भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। प्रदेश में अब इस बार बड़े समूह बनाकर शराब दुकानों के ठेके नहीं होंगे। जिले में छोटे-छोटे समूह बनाए जाएंगे ताकि किसी का एकाधिकार न रहे। इससे प्रतिस्पर्धा भी होगी, जिससे सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। वहीं, मिलावटी शराब पर नियंत्रण के लिए ड्यूटी कुछ घटाई जा सकती है।
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नई आबकारी नीति के प्रारूप पर गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह ने विचार किया। मंत्रालय में आयोजित बैठक में वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों ने प्रस्तावित नीति को लेकर प्रस्तुतीकरण दिया। इसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों के प्रावधानों के बारे में बताया गया।
