प्रदेश के दो संभाग इंदौर-उज्जैन में 10 मई तक और भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर-चंबल संभाग में 16 मई तक गेहूं खरीदा जाएगा।इस वर्ष गेहूँ का समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो विगत वर्ष से 40 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है।उपार्जन सोमवार से शुक्रवार तक प्रात: 9 से दोपहर एक बजे तक एवं 2 बजे से 6 बजे तक किया जायेगा।किसानों का JIT के माध्यम से भुगतान होगा। परिवहन समय पर हो, बारदाना पर्याप्त रखे जाएं।उपज की तौल होने पर किसान एवं उपार्जन केंद्र प्रभारी के बायोमैट्रिक सत्यापन से ही देयक जारी होंगे।
इसके अलावा किसानों को उसकी उपज का भुगतान उनके आधार लिंक खाते (Bank Account Link To Aadhaar) में करने की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि की संभावना को समाप्त किया जा सके।इसके लिए किसान को बैंक शाखा में जाकर खाते को आधार से लिंक कराना होगा।शासन द्वारा पंजीयन करने के लिये आधार नम्बर आधारित बायोमेट्रिेक/OTP सत्यापन के आधार पर पंजीयन की व्यवस्था की गई है।
ऐसे करें स्लॉट बुक
- www.mpeuparjan.nic.in पर जाकर स्लॉट बुक कर सकते है।
- किसान खुद के मोबाइल से स्लॉट बुक कर सकते हैं।
- MP Online, कॉमन सर्विस सेंटर, ग्राम पंचायत, लोक सेवा केंद्र, इंटरनेट कैफे, खरीदी केंद्र से भी बुकिंग हो सकेगी।
- फसल विक्रय के लिये स्लॉट की वैधता 3 कार्य दिवस के लिये होगी। वे अपनी तहसील के किसी भी सेंटर पर गेहूं बेच सकेंगे।
- स्लॉट बुकिंग करने के पश्चात कृषक उपार्जन केन्द्र का नाम, विक्रय योग्य मात्रा एवं विक्रय के दिनांक की जानकारी का प्रिंट निकाल सकेंगे।
इन जिलों में 10 मई तक खरीदी
इंदौर, धार, झाबुआ, आलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, नीमच और आगर ।
इन जिलों में 16 मई तक खरीदी
भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, नर्मदापुरम्, हरदा, बैतूल, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडौरी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सागर, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, पन्ना, निवाड़ी, शिवपुरी, गुना, दतिया, अशोकनगर, मुरैना, भिंड और श्योपुर जिले शामिल हैं।
गौरतलब है कि इस साल 2022 में गेहूँ उपार्जन के लिये 19 लाख 81 हजार किसानों ने पंजीयन कराया, जो विगत वर्ष का 80 प्रतिशत है। इसमें कुल रकबा 42.24 लाख हेक्टेयर है, जो विगत वर्ष से 84 प्रतिशत अधिक है। इसके लिए प्रदेशभर में 4 हजार 663 केंद्र बनाए गए हैं। उपार्जन से पहले पंजीकृत किसान की पात्रता की जांच नोडल अधिकारी करेंगे। किसानों को उपज का भुगतान आधार से लिंक खाते में किया जाएगा। इस बार किसानों को उपज बेचने के लिए SMS नहीं भेजे जाएंगे। किसानों ने अपनी मर्जी से उपार्जन केंद्र और उपज बेचने की तारीख का चयन किया है।
