रायपुर, डेस्क रिपोर्ट। राज्य में सरकारी कर्मचारियों (Employees) की ट्रांसफर (Transfer) पर से जल्दी रोक को हटाया जा सकता है। दरअसल नई तबादला नीति 2022 (New transfer policy 2022) के लिए मंत्रिमंडल उपसमिति गठित की गई थी। जिसने इसके प्रारूप को तैयार कर लिया है। वहीं प्रारूप की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही इसके लिए मंजूरी मिल जाएगी। जिसके बाद स्थानांतरण के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
सूत्रों के मुताबिक पुरानी नीति के आधार पर ही नई तबादला नीति तैयार की गई है। जिसमें जिले के भीतर प्रभारी मंत्री स्थानांतरण की मंजूरी देंगे। साथ ही विभागीय स्थानांतरण आदेश विभागीय मंत्री के अनुमोदन से ही जारी किया जाएगा। इसका लाभ लाखों कर्मचारियों को मिलेगा। सबसे अधिक समय से एक जगह पर जमे अधिकारियों कर्मचारियों को सबसे पहले इधर से उधर किया जा सकता है।
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इसके अलावा स्थानांतरण की प्रक्रिया 15 सितंबर तक पूरा करने की अनुशंसा समिति द्वारा की गई है। इसके अलावा नियम के तहत अनुसूचित क्षेत्र में तभी अफसर और कर्मचारी भारमुक्त होंगे, जब उनके स्थान पर भेजे हुए अफसर-कर्मचारी द्वारा पदभार ग्रहण कर लिया जाएगा। ज्ञात हो कि इससे पहले कर्मचारी अधिकारी के तबादले के लिए राज्य कैबिनेट की बैठक में स्थानांतरण नीति के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन करने का फैसला किया गया था।
जिसके लिए गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में उप समिति गठित की गई थी। इसमें मंत्री मोहम्मद अकबर के अलावा प्रेमसाय सिंह टेकाम, शिव कुमार डहेरिया को सदस्य नियुक्त किया गया था। वही समिति की पहली बैठक 20 जुलाई को आयोजित की गई थी। बता दें कि राज्य में 3 साल से तबादले पर रोक लगी हुई है। हालांकि एक बार फिर से तबादला नीति के प्रारूप को तैयार कर लिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री के पास इसे भेज दिया गया है। माना जा रहा है कि अगली कैबिनेट बैठक तक इस पर मुहर लग सकती है। वहीं सितंबर 15 तक इस कार्यशैली को पूरा कर लिया जाएगा।
