सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, वित्त मंत्रालय ने जारी किया ये आदेश, करना होगा पालन, जानें नियम

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Vehicle Scrappage Policy: केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र की मोदी सरकार ने 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ी के लिए एक बड़ा फैसला किया है, इसके तहत अब सरकारी कर्मचारी 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ी को यूज नहीं कर पाएंगे। इस संबंध में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने आदेश जारी किया है।

वित्त मंत्रालय ने सभी विभागों को यह आदेश दिया है कि जो वाहन 15 साल के अधिक पुराने हैं और अब ‘सर्विसिंग’ के लायक नहीं हैं, इस तरह के सभी वाहनों को कबाड़ में बदल दिया जाए। देश में प्रदूषण को कम करने के लिए और पैसेंजर सेफ्टी और फ्यूल एफिशिएंसी को सही करने के लिए यह फैसला लिया गया है।’वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी’ के तहत अब कोई भी सरकारी विभाग 15 साल से पुरानी गाड़ी यूज नहीं करेगा, वहीं आम लोग अपनी 20 साल से अधिक पुरानी पर्सनल और कमर्शियल व्‍हीकल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)