भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) में मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) आयोजित की गई। इस बैठक में बच्ची से दुष्कर्म (rape) पर फांसी की सजा वाले विधेयक (bill) को वापस लिया गया है।
सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने आदिवासी बहुल जिले में छह नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी है। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नाबालिग बच्चियों के बलात्कारियों को फांसी की सजा का बिल भी वापस ले लिया गया है।
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मिश्रा ने कहा कि राजगढ़, नीमच, मंदसौर, श्योपुर, सिंगरौली और मंडला में छह मेडिकल कॉलेज हैं. इन छह मेडिकल कॉलेजों के लिए लगभग 1200 करोड़ रुपये के बजट को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब, राज्य में 20 मेडिकल कॉलेज होंगे।
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उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 2017 में नाबालिग लड़कियों के बलात्कारियों को मौत की सजा का एक विधेयक पारित किया था। “जैसा कि केंद्र सरकार ने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2018 में सभी प्रावधानों को शामिल किया, राज्य सरकार ने इसे वापस ले लिया।
नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सभी मंत्रियों को अपने-अपने जिलों का दौरा करने और अस्पतालों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं ताकि दवाओं, बिस्तरों और ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
