मोदी सरकार की बड़ी तैयारी, सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने शीतकालीन सत्र में होगा विधेयक पेश

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। शीतकालीन सत्र (winter session) के विधायी एजेंडे के अनुसार, भारत देश में “सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी” (private cryptocurrencies) को प्रतिबंधित करने के लिए एक विधेयक पेश करने, मूल्यांकन करने और लागू करने की योजना बना रहा है। भारत सरकार ने मंगलवार शाम कहा कि प्रस्तावित कानून “कुछ अपवादों” को क्रिप्टोकरेंसी की अंतर्निहित तकनीक और इसके उपयोग को बढ़ावा देने की अनुमति दी जाएगी।

विधायी एजेंडा में कहा गया है कि बिल देश के लिए आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण के लिए एक “सुविधाजनक ढांचा” भी बनाएगा। भारत में कानून निर्माता कुछ समय से क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग (cryptocurrency trading) के जोखिमों पर चर्चा कर रहे हैं और एक सरकारी डिजिटल मुद्रा का परीक्षण कर रहे हैं। लेकिन देश के पास इसके देखरेख के लिए अभी तक कोई कानून नहीं है। भारतीयों की तेजी से बढ़ती संख्या, जिनमें से कई ने कभी शेयर बाजार या किसी अन्य चीज में निवेश नहीं किया है, ने हाल की तिमाहियों में क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार करना शुरू कर दिया है, जिससे कुछ लोगों को चिंता है कि वे अपना पैसा खो सकते हैं।


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Kashish Trivedi

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