दरअसल, वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी है और उनकी बेसिक सैलरी 18000 रुपए है। कर्मचारी लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर को 3 से 3.68 फीसदी तक करने की मांग कर रहे है। अगर फिटमेंट फैक्टर 3.68 फीसदी होता है बेसिक सैलरी 18 हजार से बढ़कर 26 हजार रुपये हो जाएगी।इससे पहले 2016 में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया गया था और न्यूनतम बेसिक सैलरी 6,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये की गई थी।अब अगर फिर बढोतरी की जाती है तो सैलरी 26000 हो जाएगी।इससे अन्य भत्तों में भी लाभ मिलेगा।
आपको बताते चले कि 7वें वेतन आयोग में जो Pay matrix बने है वे Fitment factor पर बेस्ड हैं। जून 2017 में 34 संशोधनों के साथ सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी के बाद एंट्री लेवल बेसिक पे 7,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया था, जबकि उच्चतम स्तर यानी सचिव को 90,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया गया था।
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बता दे कि बीते दिनों कहा जा रहा था कि वित्तीय संकट के चलते सरकार फिलहाल इसे बढ़ाने के मूड में नही है, लेकिन हाल ही में पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) पर फैसला लेने की बात सामने आई थी, जिससे कर्मचारियों की उम्मीद फिर जागी थी, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। अब मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस पर विचार किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इससे मूल वेतन 18000 से बढ़कर 26000 हो जाएगा, हालांकि यह कब होगा यह अभी तय नहीं है।
जानें क्यो उठ रही फिटमेंट फैक्टर की मांग
- कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी में फिटमेंट फैक्टर का अहम रोल माना जाता है। इस फैक्टर के कारण ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में ढाई गुना से अधिक की बढ़ोतरी होती है।
- कर्मचारी की बेसिक सैलरी को 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुणा करके निकाला जाता है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से न्यूनतम वेतन भी बढ़ेगा।
- उदाहरण के तौर पर, यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 X 2.57= 46,260 रुपए का लाभ होगा।3.68 होने पर सैलरी 95,680 रुपये (26000 X 3.68 = 95,680) हो जाएगी यानि सैलरी में49,420 रुपए लाभ मिलेगा।अगर इसे बढ़ाकर 3 किया जाता है तो बेसिक सैलरी 21000 रुपए होगी।
- आखिरी बार साल 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया गया था और इसी साल 7वां वेतन आयोग भी लागू हुआ था। उस समय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 6000 रुपये से सीधे 18,000 रुपये हो गई थी। अब सरकार इस साल केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में फिर बढ़ोतरी कर सकती है।
