मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने पर विचार कर सकती है। फिटमेंट फैक्टर करने के साथ ही कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ाने का कोई नया फार्मूला लाया जा सकता है। हालांकि फिलहाल इस पर किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
फिटमेंट फैक्टर का लाभ
बता दें कि वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 2.57 फीसद की दर से फिटमेंट फैक्टर का लाभ दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्हें महंगाई होते 42 फीसद उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वेतन आयोग के तहत ही उन्हें वेतन का भुगतान किया जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि आगामी चुनाव में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3 फ़ीसदी या 3.68 गुना तक किया जा सकता है।
2024 में सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जा सकता है। वहीं 2024 में चुनाव होने हैं। ऐसे में 2024 में इसकी घोषणा के होने के साथ ही 2026 में इसे लागू करने पर भी विचार किया जा सकता है।
इतना बढ़ेगा वेतन
बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार द्वारा 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया गया था। वही सातवें वेतन आयोग को भी इसी वर्ष लागू किया गया था। वेतन आयोग को लागू करने को बढ़ाए जाने के कारण कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 6000 रुपए से बढ़कर 18000 रुपए हो गई थी। वहीं यदि अभी फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18000 रुपए से बढ़कर 21000 रुपए या 26000 रुपए हो सकती है।
कर्मचारी द्वारा लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि की मांग की जा रही है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि व्यय विभाग कर्मचारियों की मांग पर विचार करेगा। इसके साथ ही समीक्षा के आधार पर दी गई सिफारिश को वित्त मंत्रालय को भेजा जा सकता है। वित्त मंत्रालय की सहमति मिलने के बाद ही फिटमेंट फैक्टर पर विचार विमर्श किया जाएगा।
8वें वेतन आयोग की मांग
कर्मचारियों की मांग के अनुसार आगामी वर्षों में आठवां वेतन आयोग लाया जा सकता है। दरअसल 8वें वेतन आयोग को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी को बढ़ाने के लिए नया फार्मूला तैयार किया जा सकता है। इसने फार्मूले के तहत एक समय के अंतराल के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में स्वतः बढ़ देखा जाएगा।
जिसे ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम नाम दिया जा सकता है। फिलहाल इस पर सरकार की तरफ से किसी भी तरह का बयान नहीं दिया गया है। वहीं 50 फीसद से ज्यादा दिए होने पर सैलरी में ऑटोमेटिक रिवीजन होगा। इसके साथ ही कर्मचारियों की सैलरी में भी बड़ा इजाफा देखा जाएगा। इसका लाभ 68 लाख कर्मचारी सहित 52 लाख पेंशन भोगियों को मिलेगा।
