ग्वालियर, अतुल सक्सेना। सरकारी योजनाओं के पैसे निकालकर अपनी जेब में रखने वाले यानि भ्रष्टाचार (corruption) करने वाले पूर्व सरपंचों (former sarpanch) के विरुद्ध ग्वालियर जिला प्रशासन (Gwalior District Administration) सख्त हो गया है। ग्वालियर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO Gwalior Zilla Panchayat) ने ऐसे 9 पूर्व सरपंचों को जेल भेजने के आदेश दिए हैं जिन्होंने सरकारी पैसा निकालकर उसका दुरुपयोग किया।
ग्वालियर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी आशीष तिवारी ने पंचायत राज अधिनियम की धारा-92 के तहत अलग-अलग आदेश जारी कर 9 पूर्व सरपंचों को जेल भेजने के निर्देश दिए हैं। इन सभी पूर्व सरपंचों ने सरकारी योजनों की राशि को निकालकर उसे निर्माण कार्य में नहीं लगाया और अपने पास रख लिया।
इन सभी पूर्व सरपंचों के विरुद्ध मध्यप्रदेश पंचायतीराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के अंतर्गत वसूली के प्रकरण पंजीबद्ध कर राशि चुकाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया। किंतु उन्होंने रकम नहीं चुकाई। इन प्रकरणों में अधिनियम की धारा 89 अंतर्गत प्राप्त जांच प्रतिवेदन अनुसार ये सभी दोषी साबित हुए। इस कारण अंतिम आदेश पारित कर 15 दिन में रकम शासकीय कोष में जमा करने के लिए आदेशित किया गया था, किंतु इन पूर्व सरपंचों द्वारा राशि जमा नहीं कराई गई।
इसके बाद विहित प्राधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ग्वालियर न्यायालय ने मध्यप्रदेश पंचायतीराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 की उप धारा 2 के अधीन अलग-अलग वारंट जारी कर जेल में 30 दिवस के लिये सुपुर्द करने के निर्देश दिए हैं।
इन पूर्व सरपंचों के खिलाफ हुई कार्रवाई
श्रीमती जशोदा पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बारौल, श्रीमती गिरजा यादव पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत कुलैथ, गजाधर सिंह पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत मऊछ, श्रीमती रामकली बाई पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत अमरौल, बलवीर सिंह गुर्जर पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत हिम्मतगढ़, हरिशंकर पाठक पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत गधौटा, नंदकिशोर बघेल पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बहांगीखुर्द, श्रीमती आशा रानी गुर्जर पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत तिघरा व श्रीमती रामकली पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत कुम्हर्रा।
