बता दें कि इससे पूर्व कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34 से 38 फीसद तक बढ़ा दिया गया है।इससे पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की गई थी। वहीं उन्हें केंद्र सरकार के बराबर 38 फीसद महंगाई भत्ते का लाभ मिल रहा है। अब आवास विकास परिषद के कर्मचारियों को भी 38 फीसद की दर से डीए उपलब्ध कराए जाएंगे। कर्मचारियों के डीए में 800 से 8000 रूपए तक की वृद्धि देखी जाएगी। भत्ता जुलाई 2022 से प्रभावी होगा।
8 सिटी चैलेंज योजना के तहत विकास
उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की बैठक में इस पर निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही अयोध्या योजना में बड़ा बदलाव करने की तैयारी की जा रही है। इस योजना को पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। केंद्र सरकार की 8 सिटी चैलेंज योजना के तहत इसे विकसित किए जाने की तैयारी की गई है। इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा हजारों रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वहीं 1000 करोड़ रूपए हासिल करने के लिए आवास विभाग को इस योजना में बदलाव करने होंगे। 15% ग्रीन एरिया को बढ़ाकर 23% किया जा सकता है।
कई अन्य प्रस्ताव को भी मंजूरी
इसके अलावा बैठक में कई अन्य प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। बोर्ड द्वारा अब मठ, चैरिटेबल ट्रस्ट और धार्मिक संस्था के लिए भूखंड आवंटन नीति को भी मंजूरी दी गई है। इस मामले में अपर आवास आयुक्त व सचिव नीरज शुक्ला ने जानकारी देते हुए कहा कि अब मठ, चैरिटेबल ट्रस्ट और धार्मिक संस्था के लिए भूखंड आवंटित किए जाएंगे।
इस नीति के तहत मठ, चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए आवंटित होने वाले भूखंड की दर आवासीय भूखंड की दर से डेढ़ गुना अधिक होगी। इसके साथ ही इसकी कीमत पर 12 फीसद फ्रीहोल्ड शुल्क भी जोड़ा जाएगा। इतना ही नहीं कॉर्नर का भूखंड होने की स्थिति में 10 फीसद अतिरिक्त शुल्क भुगतान करना आवश्यक होगा।
रजिस्टर्ड संस्थाओं को ही भूखंड का आवंटन किया जाएगा
इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 और इंडियन कंपनी एक्ट 2013 में नॉट-फॉर-प्रॉफिट कंपनी के लिए 3 साल से अधिक समय से रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट और धार्मिक संस्था को भूखंड का आवंटन किया जाएगा। इसके साथ ही संस्थाओं के संस्थापक सदस्य भारत रत्न पद्म पुरस्कार से सम्मानित हैं तो ऐसे संस्थाओं को भूखंड आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी।
