सुप्रीम कोर्ट ने देश के लगभग 25,000 न्यायिक अधिकारियों को बड़ी राहत देते हुए 1 जनवरी 2016 से बढ़े हुए वेतनमान को लागू करने का आदेश दिया है। वही 3 किश्तों में बकाया एरियर का भुगतान करने का निर्देश केंद्र और राज्य सरकारों को दिया है। इसके तहत पहले 3 महीने के अंदर 25% बकाया, अगले 3 महीने में 25% और बाकी रकम का 30 जून 2023 तक पेमेंट किया जाएगा। खास बात ये है कि चीफ जस्टिस एनवी रमण ने इस बात के संकेत अप्रैल महीने में दे दिए थे, उन्होंने कहा था कि न्यायिक अधिकारियों को जल्द ही वेतन आयोग संबंधित मुद्दों पर एक गुड न्यूज मिलेगी।
कर्मचारियों को जल्द मिलेगी गुड न्यूज! खाते मे आ सकता है 18 महीने के DA Arrear का पैसा, जाने ताजा अपडेट
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार,केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतनमान 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुरूप 1 जनवरी 2016 से प्रभावी किया गया था, जबकि जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों का वेतन पिछली बार 2006 में संशोधित किया गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायपालिका के वेतनमान, सेवा शर्तों आदि की समीक्षा के लिए 2017 में दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग का गठन किया था। हालांकि इस पर राज्यों ने कुछ आपत्तियां जताई थी, कि न्यायपालिका वर्ग अलग है,इससे कुछ स्तरों पर न्यायिक अधिकारी 10वें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत सिविल सेवा के अधिकारियों को मिलने वाले वेतन से अधिक वेतन के हकदार हो जाएंगे।
