भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शिवराज सरकार (Shivraj Government) ओबीसी वर्ग (OBC Category) के लिए आए दिन नए फैसले ले रही है। ओबीसी कल्याण आयोग समिति (OBC Welfare Commission Committee) का गठन किया गया। जिसमें शिवराज कैबिनेट (Shivraj government) में ओबीसी वर्ग के 5 मंत्रियों को शामिल किया गया है। वही मंत्रियों की गठित समिति अब पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग (Backward Classes Welfare Commission) की अनुशंसा का परीक्षण करेगी।
दरअसल इससे पहले सरकार द्वारा ओबीसी कल्याण के लिए OBC कल्याण आयोग का गठन किया गया था। यह समिति पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए बड़े फैसले की ओर सरकार का ध्यान अग्रसर करेगी। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसा के परीक्षण के लिए शिवराज सरकार ने 5 सदस्य समिति का गठन कर दिया है। समिति में जिन 5 मंत्रियों को शामिल किया गया।
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उनमें भूपेंद्र सिंह, कमल पटेल के अलावा मोहन यादव, भरत सिंह कुशवाहा, रामखेलावन पटेल शामिल है। ज्ञात हो कि OBC कल्याण आयोग की अनुशंसा का पालन प्रतिवेदन करेंगे और विधानसभा के पटल पर रखने से पूर्व मंत्रिमंडल समिति के समक्ष रखे जाने वाले प्रावधानों के लिए समिति का गठन किया गया है। इससे पहले शिवराज सरकार द्वारा प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को ओबीसी मतदाताओं की गणना के निर्देश दिए गए थे।
वही 15 जनवरी तक सभी कलेक्टरों को ओबीसी मतदाताओं की सूची राज्य शासन को उपलब्ध कराने से पहले मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर फस गया था। जिसके कारण प्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त हो गए थे। वहीं शिवराज सरकार द्वारा विधानसभा में संकल्प पत्र प्रस्तुत किया गया था।अब 5 सदस्य टीम का गठन किया गया है। यह समिति कल्याण के सिफारिशों पर विचार विमर्श करेगी। जिसके बाद ओबीसी वर्ग के अनुसार का पालन प्रतिवेदन मंत्रिमंडल समिति के समक्ष रखा जाएगा।
