भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पंजीयन विभाग (Registration department) के कर्मचारियों ने आला अधिकारियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इनका आरोप है कि दो महीने तक बिना कोई अवकाश दिये उनसे लगातार काम कराया गया। इस बात की शिकायत मुख्यमंत्री (CM) और मंत्री (Minister) से की गई है।
ये भी देखिये – मप्र निकाय चुनाव 2022: बीजेपी ने जारी की नगर पालिका चुनाव प्रभारियों की लिस्ट
मध्य प्रदेश में सरकार ने सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए शनिवार और रविवार का अवकाश (leave) घोषित किया है। 10 जून को ही सामान्य प्रशासन विभाग ने 31 दिसंबर तक दो दिन के अवकाश की साप्ताहिक व्यवस्था को लागू रखने के आदेश दिए हैं। लेकिन महा निरीक्षक पंजीयन ने इस आदेश को दरकिनार करते हुए शनिवार 11 जून 2022 को ऑफिस खोलने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इतना ही नहीं, जब पूरे प्रदेश में सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को शनिवार और रविवार के अवकाश मिल रहे थे, जबकि 29 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक पंजीयन विभाग के कर्मचारियों को लगातार बगैर कोई अवकाश कार्यालय खोलने का मनमाना आदेश दे दिया गया। इस पर पंजीयन संघ ने मंत्री को ज्ञापन दिया था कि ऐसा नहीं किया जाए और कम से कम रविवार का अवकाश तो मिले। मंत्री ने भी अपनी नोटशीट पर प्रमुख सचिव को यह निर्देश दिए कि मानवीय संवेदना को देखते हुए कर्मचारियों को रविवार का अवकाश दिया जाए लेकिन विभागीय अधिकारियों ने इसे कूड़ेदान में डाल दिया यानी साफ तौर पर विभागीय मंत्री के आदेश तक को दरकिनार कर दिया गया।