डेस्क रिपोर्ट। अब केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए सांसदों का कोटा फिलहाल नहीं चलेगा, दरअसल देश के केन्द्रीय विद्यालयों में बच्चों के एडमिशन के लिए सांसद कोटा निर्धारित किया गया था जिसमें पूरे देश में करीबन 7,500 सीट इस कोटे के आधार पर एडमिशन की जाती थी यानि देश के एक सांसद को केवी में एडमिशन के लिए 10 सीटों का कोटा दिया जाता था, लेकिन इस कोटे पर केंद्र सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का कोटा पिछले साल ही खत्म किया जा चुका है। इसके तहत 450 विद्यार्थियों को दाखिला देने की व्यवस्था थी।
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फिलहाल सरकार इस मामले पर एक समिति गठित कर इसमें और फैसला ले सकती है। हालांकि तत्काल प्रभाव से सांसदों के कोटे पर रोक लगा दी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा कई सांसदों को यह जानकारी उपलब्ध कराई गई है कि वे सांसद कोटा के तहत दाखिले के लिए सिफारिश न भेजें। वही दूसरी तरफ़ कोरोना से माता-पिता को खोने वाले बच्चों के लिए केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिले में प्राथमिकता तय की गई है, इस बीच इस बार केंद्रीय विद्यालय संगठन ने फैसला किया है कि केवीएस में उन छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा, जिन्होंने कोरोना के कारण अपने माता-पिता को खो दिया है। इस वर्ष कक्षा एक से 12वीं तक किसी भी कक्षा के लिए सभी केंद्रीय विद्यालय में इस नियम का पालन किया जाएगा।
