7th pay Commission, Employees New pay scale : कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए सरकार की तरफ से घोषणा कर दी गई है। हालांकि घोषणा होने के बाद अब तक की कार्रवाई को लेकर कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों द्वारा 24 फरवरी के कार्यवृत में मुख्य सचिव के साथ बैठक हुई। इस बैठक में संविदा कर्मचारियों के लिए सातवें वेतनमान को लागू करने पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई है।
कर्मचारियों को नियमित करने की मांग
उत्तर प्रदेश में कर्मचारी संगठन द्वारा हुए बैठक में कर्मचारी नेताओं द्वारा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया। जिसमें कहा गया कि सृजित पदों के सापेक्ष संविदा कर्मचारियों के 15 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं, उन्हें नियमित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही समाज कल्याण विभाग, बाल विकास, परिवहन निगम और जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित विद्यालय के संविदा शिक्षकों को नियमित करने के साथ उन्हें सातवें वेतन का लाभ दिया जाना चाहिए।
वही बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। संबंधित विभागों में ऐसे मामले का पुनः परीक्षण किया जाएगा। साथ ही कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए नियम अनुसार शीघ्र निर्णय लिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में खाद्य और आपूर्ति विभाग के कर्मचारी का कैडर रिव्यू काफी समय से लंबित रहा है। इस बारे में निर्देश दिए गए हैं कि खाद्य और रसद विभाग के अंडर रिव्यू प्रकरण का समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाना चाहिए।
सातवें वेतनमान की सौगात
इससे पूर्व उत्तर प्रदेश के योगी नाथ आदित्य सरकार द्वारा प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को सातवें वेतनमान की सौगात दी गई। सरकार के इस फैसले से कई हजार कर्मचारियों और चिकित्सकों को लाभ मिलेगा। हालांकि योगी आदित्यनाथ सरकार के इस निर्णय के बाद राज्य सरकार के विभागों में संविदा पर तैनात ऐसे सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, जो भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के आधार पर सृजित पद के सापेक्ष में औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद पारदर्शी तरीके से नियुक्त किए गए हैं। इन लोगों को सातवें वेतनमान में अपने पद के सापेक्ष न्यूनतम वेतन उपलब्ध कराया जाएगा।
29 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार
संविदा कर्मचारियों को अभी तक छठे वेतनमान के स्तर पर न्यूनतम वेतन का लाभ दिया जा रहा था। संविदा कर्मचारी की संख्या 2150 संविदा कर्मचारियों को सातवें वेतनमान देने की घोषणा के बाद सरकार पर 29 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार देखा जाएगा।
नियम के तहत ऐसे संविदा कर्मचारी को नियमित रूप से सृजित पर वर्ष 2013-14 उससे पहले से लगातार काम करें और इनकी नियुक्ति चयन प्रक्रिया के तहत पारदर्शी तरीके से हुई है। साथ ही वह इस पद के लिए आवश्यक न्यूनतम अहर्ता को भी पूरा करते हैं। कैबिनेट के फैसले से कर्मचारियों को 3000 से लेकर 11898 प्रति महीने का लाभ मिलेगा।
पुरानी पेंशन योजना पर सरकार का स्पष्टीकरण जारी
इधर उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना पर भी सरकार ने स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। बजट सत्र में सरकार द्वारा स्थिति स्पष्ट की गई थी। वही मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र की अध्यक्षता में विभिन्न कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि की 24 फरवरी को ही बैठक में कहा गया कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर पहले ही समुचित विचार विमर्श किया जा चुका है। इस मुद्दे पर दूसरे राज्य से तुलना किया जाना उचित नहीं है। प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू करने का कोई विचार नहीं है।
