राज्य सरकार द्वारा कई जिलों में ग्रीन राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न आवंटित करने के लिए अपनी ड्यूटी पूरी की लेकिन ऑनलाइन गेटवे में विकल्प नहीं खुलने के कारण अभी तक हरे राशन कार्ड धारको को दिसंबर से लेकर अप्रैल तक के अनाज का वितरण नहीं किया गया है। जिससे राशन कार्ड धारक परेशान है। सरकार ने नवंबर 2022 से अप्रैल 2023 तक की अवधि का खाद्यान्न देना तय किया था। इसे विभाग की अनुमति से पीडीएस दुकानों की पॉश मशीन में केवल नवंबर महीने के खाद्यान्न कार्ड धारको को विकल्प दिया गया था। जिसके साथ ही विकल्प को दिसंबर में चालू नहीं किया गया और राशन कार्ड धारकों को 5 महीने से खाद्यान्न का लाभ नहीं मिला है।
राशन कार्ड धारकों को पांच-पांच किलो का सील पैकेट जिलावार पूर्ति कर दिया गया है लेकिन दिसंबर से अप्रैल तक खाद्यान्न नहीं बांटने से जिले के सभी पीडीएस डीलर के गोदाम में खाद्यान्न भरा हुआ है। इस कारण से खाद्यान्न रखने समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हरे राशन कार्ड धारकों के अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बनाए गए पीएचएच, अंत्योदय राशन कार्ड, आदिम जनजाति लाभुकों को आवंटित खाद्यान्न का स्टॉक भी रखना निश्चित किया गया है। वही सरकार की तैयारी है कि जल्द हरे राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन योजना का लाभ दिया जा सके।
बिहार सरकार की नई तैयारी
बिहार सरकार द्वारा नई तैयारी की गई है। इसके तहत राशन कार्ड धारक उपभोक्ताओं को हर हाल में राशन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य किया गया। आधार राशन लिंक ना होने की स्थिति में वह राशन के लाभ से वंचित हो जाएंगे। विभागीय निर्देश पर आगामी 30 जून तक राशन कार्ड में जिन उपभोक्ता का आधार लिंक नहीं होगा। उसे कार्ड से बाहर कर दिया जाएगा।
उपभोक्ताओं को 30 जून तक राशन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य होगा। हितग्राहियों को आधार राशन कार्ड से नहीं जुड़ा होने पर उनके नाम से राशन नहीं दिया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से माइकिंग और मीटिंग कराई गई है। आधार लिंक करने के लिए जिला स्तर पर कार्रवाई की जा रही है।
इतना ही नहीं ONORC राशन कार्ड के तहत वैसे लोग, जिनका आधार अपने परिवार के राशन कार्ड में लिंक नहीं है। उन्हें दूसरे राज्य में राशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। कई हितग्राही द्वारा आधार से राशन कार्ड को लिंक करा लिया गया। वहीं जिन्होंने अब तक आधार कार्ड से राशन कार्ड को लिंक नहीं किया, वह तत्काल प्रभाव से इस काम को पूरा करें। इस मामले में डीएसओ महबूब आलम का कहना है कि सभी कार्ड धारकों का आधार सीडिंग कराने के लिए प्रखंड में माइकिंग कराई जा रही है। सभी हितग्राही का आधार सीडिंग पूरा कराया जाएगा। 30 जून बाद बिना आधार वाले उपभोक्ता के नाम कार्ड से हटाए जा सकते हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नई तैयारी, मिलेगी अन्य सुविधाएं
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नई तैयारी की गई है। इसके तहत राशन कार्ड बनाना आसान हो चुका है। जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दी गई है। अब घर बैठे राशन कार्ड बनवाने में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने इसे लेकर ट्वीट किया है। इसकी जानकारी लोगों तक शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि टोल फ्री नंबर 14545 पर डायल करने के साथ ही राशन कार्ड बनाने की सुविधा सहित मितान योजना का लाभ हितग्राहियों को मिलेगा।
मिलेगा मितान योजना का लाभ
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश के नागरिक सुविधाओं में लगातार वृद्धि की जा रही है। जनता को है राहत देने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। मितान योजना के तहत लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ घर बैठे दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार लोगों की सुविधा का ख्याल रख रही है। वही राशन कार्ड को भी मितान योजना में शामिल करने का फैसला किया गया है। घर बैठे कॉल करके 14545 पर मितान और राशन कार्ड का लाभ हितग्राही द्वारा लिया जा सकेगा।
सीएम भूपेश बघेल के निर्देशन में नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा नागरिकों को सरकारी दस्तावेज बनवाने हेतु घर पहुंच सेवा मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत 1 मई 2022 से छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगम में की गई थी। इस योजना का लाभ प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। मितान योजना के तहत सेवाओं में अब राशन कार्ड भी घर बैठे प्रदेश के लोगों को उपलब्ध होंगे। अब तक जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र में सुधार, मृत्यु प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र में सुधार, मूल निवासी प्रमाण पत्र, विवाह रजिस्ट्रेशन और प्रमाण पत्र सहित कई सुविधाएं इस योजना के तहत लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे थे।
जानें क्या है प्रक्रिया
- मितान योजना की सेवा के लिए टोल फ्री नंबर 14545 पर कॉल करना होगा
- इसके लिए अपॉइंटमेंट बुक किया जाएगा
- अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आवेदक को बुकिंग की जानकारी के साथ एक एसएमएस भेजा जाएगा
- तय समय और तारीख को मितान आवेदक के घर पहुंच कर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करेंगे
- मितान घर पहुंचकर टेबलेट के माध्यम से दस्तावेजों को सत्यापित कर पोर्टल पर अपलोड करेंगे
