उत्तर प्रदेश में 15 मार्च को अनाज एटीएम स्थापित किया गया और इससे राशन कार्ड धारकों को राशन का वितरण किया गया है। अनाज एटीएम से राशन कार्ड धारकों को अनाज का वितरण किया जा रहा है। जिसके कारण लेने में लगभग 2 से 3 मिनट का समय लग रहा है। राशन कार्ड धारकों के समय में भारी बचत हो रही है, साथ ही अनाज देने की पारदर्शिता भी बरकरार है। इसमें जानकारी देते हुए बताया गया कि फिलहाल देश में सात अनाज एटीएम काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर में स्थापित किए गए हैं।
राशन कार्ड धारक को उचित मूल्य की दुकान पर ही पीओएस मशीन पर अपना अंगूठा लगाने के बाद 3 किलो चावल और 2 किलोग्राम गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है। वही एटीएम अनाज निश्चित रूप से पहले से ज्यादा प्रचलित है और इससे कम तौल पर अंकुश लगेगा। साथ ही इसमें पारदर्शिता देखी जाएगी।
88000 स्मार्ट राशन कार्ड रद्द
पंजाब सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की गई है, जिसके तहत फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनवा कर राशन योजना का लाभ लेने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुविधा संपन्न लोगों द्वारा बनाए गए है। 88000 स्मार्ट राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया है। वहीं अयोग्य पाए गए राशन कार्ड धारकों की संख्या तीन लाख के ऊपर पहुंच गई है।
पंजाब सरकार द्वारा सभी जिलों में योग्य पाए जाने वाले राशन कार्ड धारकों की पहचान के आदेश जारी किए गए हैं। 23 जिलों में कुल 40 लाख राशन कार्ड धारक हैं। जिनमें से 37 लाख राशन कार्ड धारकों की पड़ताल का काम पूरा हो चुका है। तीन लाख राशन कार्ड धारक योग्य पाए गए हैं। यह विभाग के नियम और शर्तों को पूरा नहीं कर रहे हैं। शेष बचे जिले के लिए भी राज्य शासन की तरफ से आदेश जारी कर जांच पड़ताल के निर्देश दिए गए हैं। 80 हजार से अधिक राशन कार्ड को रद्द किया गया है।
मिलेगा मुफ्त अतिरिक्त अनाज का लाभ
झारखंड सरकार द्वारा नई तैयारी की गई है। इसके तहत 20 लाख राशन कार्ड धारकों को 7 महीने से राशन नहीं मिल रहा था। जिस पर अब उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभुकों को 5 किलो अनाज ₹1 प्रति किलो के अनुमानित दर पर उपलब्ध कराए जाते हैं। वहीं राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीब को अनाज देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। हालांकि अगस्त 2022 से राशन कार्ड धारकों को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है।
वहीं एफसीआई की ओर से अनाज देने से इनकार करने के बाद अब राज्य सरकार चावल की खरीदी करेगी। राज्य सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2022 में राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और राज्य खाद सुरक्षा अधिनियम से जुड़े 65 लाख गरीबों को प्रति परिवार अनुमानित दर पर 1 किलो दाल देने की योजना शुरू करने की घोषणा की गई थी। हालांकि 1 साल पूरे होने के बाद अब तक इसे जारी किया गया है।
23 मार्च से शुरू होगा वितरण
वहीं जीएफएससी के निदेशक दिलीप तिर्की ने बताया कि हरे राशन कार्ड धारकों की चावल खरीद की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सीवीसी की गाइडलाइन के अनुसार तीन कंपनियों को आपूर्ति के आदेश दिए गए हैं। 23 मार्च को चावल का पहला श्लोक आएगा उसी दिन से वितरण की प्रक्रिया भी शुरू होगी। साथ ही हरे राशन कार्ड धारकों को चावल का वितरण किया जाएगा।
इधर दाल वितरण के लिए भी निविदा निकाली गई थी लेकिन बाजार मूल्य से ऊंची दर पर टेंडर आने की वजह से सभी टेंडरों को रद्द कर दिया गया है। हालांकि इसकी प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है।
