PM Modi : पीएम मोदी पर डॉक्यूमेंट्री बनाने को लेकर मानहानि केस में आज दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करवाई गई थी जिसमें ये दावा किया गया था कि डॉक्यूमेंट्री में भारत और उसकी न्यायपालिका के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है। जिसके बाद इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली टीम को समन जारी किया है।
दरअसल, साल 2023 में ही पीएम मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री का पहला एपिसोड रिलीज किया गया था। जिसके बाद इस पर खूब बवाल मचा। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी ने इसे बना कर तैयार किया। ऐसे में गुजरात की गैर लाभकारी संगठन जस्टिस ऑन ट्रिला द्वारा बीबीसी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करवाया गया।
दायर मुक़दमे में ये भी दावा किया गया कि इस डॉक्यूमेंट्री से पीएम मोदी की छवि तो ख़राब हो ही रही है साथ ही भारत और न्यायपालिक की छवि को भी ठेस पहुंचाया जा रहा है। इस मामले को लेकर आज हुई सुनवाई में जिस संगठन ने याचिका दायर करवाई उसके सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट्री में भारत और न्यायपालिका की व्यवस्था को बदनाम किया है। अब इस मामले को लेकर अगली सुनवाई सितंबर में होने वाली है।
इस मामले को लेकर हाई कोर्ट ने कहा
हाई कोर्ट ने कहा डॉक्यूमेंट्री देश और न्यायपालिका की छवि खराब करने के साथ ही प्रधानमंत्री के खिलाफ मानहानिकारक आरोप और जाति का अपमान करती है। इसलिए बीबीसी को समन जारी किया जा रहा है। गौरतलब है कि ‘द मोदी क्वेश्चन’ डॉक्यूमेंट्री का नाम है। इसका पहला एपिसोड 17 जनवरी को रिलीज किया गया था। दूसरा एपिसोड भी जल्द रिलीज होना था लेकिन तब तक इस पर बवाल मच गया जिसकी वजह से वह रिलीज नहीं हो पाया। अब इस डॉक्युमेंट्री के पहले एपिसोड को भी हटा दिया गया है। सरकार ने डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा दिया।
