कर्नाटक सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाया गया है। अनिश्चित कालीन हड़ताल का सहारा लेने के बाद कर्मचारियों को यह राह दी गई है। दरअसल कर्नाटक सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए एक तरफ जहां सातवें वेतन आयोग की घोषणा की गई है। वहीं इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी गई है। ₹6000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वही कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल को टालने के लिए उनके वेतन में 17 फीसद की अंतरिम वेतन वृद्धि की घोषणा की गई है। घोषणा तब हुई है जब सरकारी कर्मचारी द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर वेतन में संशोधन और एनपीएस को वापस लेने की मांग में विरोध किया जा रहा है।
वहीं कर्मचारियों के हड़ताल को रोकने के लिए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा राज्य कर्मचारियों के वेतन में 100% की बढ़ोतरी की गई है। वही कहा गया है कि सातवें वेतन आयोग के लिए समिति का गठन कर दिया गया है। अंतिम रिपोर्ट जारी होने के साथ ही प्रदेश में सातवें वेतन आयोग को लागू कर दिया जाएगा। वहीं इसका लाभ कर्मचारियों को दिया जाना है जबकि कर्मचारियों की तरफ से पुरानी पेंशन योजना की मांग भी तीव्र हो गई है। कर्नाटक सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए भी समिति का गठन किया गया है। इस पर भी सकारात्मक चर्चा की जा रही है।
जिसके बाद कुछ ही महीने में कर्नाटक के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। इससे उनके वेतन और अन्य भत्ते में इजाफा देखने को मिलेगा। इससे पहले राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके वेतन में 17 फीसद की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही उनके वेतन में 10 से ₹12 हजार रुपए का इजाफा निश्चित है।
पश्चिम बंगाल : DA में 6 फीसद की वृद्धि
वही कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई थी। 15 फरवरी को राज्य के बजट प्रस्तुति के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कर्मचारी और सेवानिवृत व्यक्तियों के लिए महंगाई भत्ते में 3 फीसद की वृद्धि की घोषणा की गई थी। वर्ष 2023 -2024 के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य का बजट चंद्रिमा भट्टाचार्य द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
राज्य सरकार की घोषणा के बाद अधिकारियों का विरोध देखने को मिल रहा है। कर्मचारियों के लिए पिछले तीन प्रतिशत के लिए को भी जोड़ा गया है। ऐसे में उनके महंगाई भत्ते में छह फीसद की वृद्धि हुई है जबकि कर्मचारी इससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें केंद्र के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाना चाहिए।
हालांकि कर्मचारियों की मांग पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है।उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की गई है। इससे ज्यादा महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा नहीं की जा सकती है। विरोध प्रदर्शन के दौरान राज्य सरकार के कर्मचारियों का कहना है कि ममता बनर्जी सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग लागू होने के बाद भी उन्हें संशोधित महंगाई भत्ते का लाभ नहीं दिया जा रहा हैv इसके लिए कर्मचारी परेशान है और लगातार सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं।
हिमाचल में पुरानी पेंशन योजना लागू
इससे पहले कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया गया था। वहीं हिमाचल में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। बड़े समय से कर्मचारी प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे थे। हालांकि राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना के लिए जारी किया गया था लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं होने की स्थिति में कर्मचारियों के वेतन से काटी जा रही थी। अब सुखविंदर सिंह के कैबिनेट द्वारा पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी दी जा चुकी है। 1 अप्रैल से हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा। वहीं इसका लाभ 136000 कर्मचारियों को मिलना है। इसके साथ ही नए कर्मचारी भी पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आएंगे। इसके लिए आधिकारिक बयान भी जारी किया गया था।
कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि के दायरे में लाया जाएगा। बयान में कहा गया है कि 15 मई 2003 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के अधिकारियों को भी संभावित तिथि से पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार पर हजार करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ेगा।
इन राज्यों में OPS पर बड़ी तैयारी
इसके अलावा महाराष्ट्र में भी पुरानी पेंशन योजना की मांग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर सकारात्मक बयान दिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी राज्य में भी पुरानी पेंशन योजना की कवायद शुरू करने की तैयारी की जा रही है। तमिलनाडु सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जा सकता है। इसके अलावा कर्नाटक सरकार द्वारा भी कहा गया है कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। 2 महीने के अंदर कमिटी रिपोर्ट पेश करेगी।
फिटमेंट फैक्टर सहित 18 महीने के बकाया एरियर पर भी बड़ा फैसला संभव
जबकि केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर सहित उनके 18 महीने के बकाया एरियर पर भी बड़ा फैसला हो सकता है। इस साल मोदी सरकार कर्मचारियों के बेसिक सैलरी में इजाफा कर सकती है। इसके अलावा 18 महीने के बकाया एरियर के भुगतान पर भी सहमति बन सकती है जबकि पेंशनर्स को वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत 15 मार्च तक उनके बकाया एरियर का भुगतान किया जाना है। ऐसे में उन्हें भी बड़ा लाभ मिलना तय है
