जानकारी के अनुसार, यह कर्ज 4 अलग-अलग मदों में लिया जाएगा, इसके तहत 500 करोड़ रुपए का कर्ज 11 सालों की अवधि, 500 करोड़ रुपए का कर्ज 12 साल, 700 करोड़ का 14 साल और 800 करोड़ रुपए का कर्ज 15 साल के लिए उठाया जाएगा।इसके लिए राज्य सरकार की प्रतिभूतियों को रिजर्व बैंक के समक्ष गिरवी रखा जाएगा। यह राशि 14 सितम्बर तक राज्य सरकार के खाते में पहुंचेगी। केंद्र सरकार की अनुमति के बाद सरकार ने रिजर्व बैंक के माध्यम से यह ऋण ओपन मार्कीट से लेने का निर्णय लिया है। ऋण लेने बारे सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है।
वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचनाओं के अनुसार यह कर्ज विकास कार्यक्रमों को लागू करने पर व्यय होगा। सरकार ने इसके लिए चार अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं। खबर है कि इस राशि के मिलने से कर्मचारी व पैंशनरों को जनवरी, 2016 से संशोधित वेतनमान का एरियर देने व 3 फीसदी डीए की किस्त जारी की जाएगी । इसके अलावा जेसीसी में लिए गए निर्णय के तहत पैंशनरों को 65 वर्ष, 70 वर्ष और 75 वर्ष के उपरान्त दिए जाने वाले पैंशन भत्ते को संशोधित किया जाएगा, जिससे पैंशनभोगियों को वाॢषक 130 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ प्राप्त होगा।वही पैंशनभोगियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान के लिए 25 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जाना है।
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संभावना है कि 15 सितंबर के बाद कभी भी एरियर का भुगतान कर दिया जाएगा।इससे 2.25 लाख कर्मचारियों और 1.90 लाख पेंशनरों को लाभ मिलेगा। वित्त विभाग के फॉर्मूले के तहत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नए वेतनमान का पूरा एरियर यानि एक से दो लाख रुपये दिए जा सकते है।जबकि अन्य श्रेणियों को थोड़ा-थोड़ा एरियर ही दिया जाएगा। माना जा रहा है कि अलग अलग लेवल के कर्मचारियों के हिसाब से यह कुल एरियर का 10 से 18% हो सकता है। हिमाचल प्रदेश सरकार संशोधित वेतनमान के तहत तृतीय श्रेणी कर्मियों को 50 से 75 हजार रुपये और प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को पहली किस्त में 30 से 50 हजार रुपये की एरियर की पहली किस्त दी जा सकती है।
