MP Cabinet Minister, MP Corporation Presidents, Shivraj Government : चुनावी साल से पहले प्रदेश सरकार द्वारा बड़ा फैसला किया गया है। दरअसल सरकार द्वारा निगम, मंडल और प्राधिकरण में राजनीतिक नियुक्तियां कर दी गई है। इसके साथ ही पदाधिकारियों को भी मजबूती दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निगम, मंडल और बोर्ड सहित आयोग और प्राधिकरण में अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। इसके साथ ही 4 उपाध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं, जिन्हें राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया है।
आदेश जारी
सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के तहत राज्य शासन द्वारा निगम, मंडल, प्राधिकरण आयोग, कमेटी, बोर्ड के अध्यक्ष को राज्य के कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है।
राज्य के कैबिनेट मंत्री का दर्जा
जिन लोगों को कैबिनेट मंत्री के पद से नवाजा गया है, उसमें
- भागचंद्र उइके को मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
- रफत वारसी को मध्यप्रदेश राज्य हज कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
- भगवानदास गोराने को श्रम कल्याण मंडल का अध्यक्ष नियुक्त करते हुए उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है।
- रामदयाल प्रजापति को माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करते हुए कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है।
- रामलाल रोतेले को मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय कोल विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त करते हुए कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है।
- कृष्ण मोहन सोनी मुन्ना को भोपाल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त करते हुए कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है।
- वेद प्रकाश शर्मा को मध्य प्रदेश योग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करते हुए कैबिनेट मंत्री का दर्जा सौंपा गया है।
- घनश्याम पुरोनिया को बांस विभाग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त करते हुए कैबिनेट मंत्री का दर्जा सौंपा गया है।
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उपाध्यक्ष को राज्य के राज्य मंत्री का दर्जा
इसके अलावा निगम, मंडल, प्राधिकरण, आयोग, कमेटी, बोर्ड के उपाध्यक्ष को राज्य के राज्य मंत्री का दर्जा सौंपा गया है।
- नंदराम कुशवाहा को राज्य पशुधन और कुक्कुट विकास निगम के उपाध्यक्ष का पद सौंपते हुए राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है।
- सुनील पांडे को भोपाल विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का पद सौंपते हुए उन्हें राज्यमंत्री का दर्जा दर्जा दिया गया है।
- अनिल अग्रवाल लिली को भोपाल विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का पद सौंपते हुए उन्हें राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया है।
- राकेश गोलू शुक्ला को इंदौर विकास प्राधिकरण इंदौर के उपाध्यक्ष का पद सौंपते हुए राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया।
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निगम, विकास प्राधिकरण और आयोग सहित मंडलों में 46 नियुक्तियां
बता दें कि लंबे समय से निगम, मंडल और बोर्ड में नियुक्ति की मांग चल रही थी। वहीं इस साल मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले भाजपा अपने पार्टी के नाराज लोगों को साधने की कोशिश में लगी हुई है। अब तक बोर्ड, निगम,विकास प्राधिकरण और आयोग सहित मंडलों में 46 नियुक्तियां की गई है। जिनमें सिंधिया समर्थक सहित कई ऐसे नेता भी शामिल रहे हैं, इसके अलावा जो दूसरे दलों से बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही कुछ ऐसे BJP नेताओं को भी निगम मंडलों में नियुक्ति दी गई है, जिन्हें आगामी चुनाव में टिकट मिलने की उम्मीद कम है। उन्हें निगम मंडलों में नियुक्ति देकर साधा गया है।
