भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के स्कूलों और छात्रों (MP School Student) से जुड़ी एक बड़ी खबर है। मप्र बाल अधिकार सरंक्षण आयोग ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को एक पत्र लिखा है।इसमें उन्होंने चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने को कहा है, वही छात्रा-छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए कुछ सुझाव भी दिए है।
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पत्र में मप्र बाल अधिकार सरंक्षण आयोग (MP Child Rights Protection Commission) के सदस्य ब्रजेश चौहान ने जिला शिक्षा अधिकारियों को लिखा है कि प्रदेश के में सवा लाख सरकारी और करीब एक लाख CBSE और MP Board के निजी स्कूल हैं। प्रदेश के कई शासकीय एवं निजी स्कूलों (MP Government Private School) में निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि कई स्कूलों में छात्रों की शिकायत और सुझाव की पेटी नहीं लगी है, वही जहां लगाई गई है वहां बच्चे भय के चलते शिकायत नहीं करते।
