केन्द्र की मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2022 को 8,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर प्रमोशन दिया था और अब एक बार फिर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग अगस्त में सरकारी अधिकारियों को प्रमोशन देने की तैयारी में है। पीआईबी ने भी एक ट्वीट में बताया गया है कि केंद्रीय मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि सरकार पदोन्नति को लेकर गंभीर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में व्यक्तिगत रुचि ली है।
दरअसल, जुलाई में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा समूह-क के अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी, इस मौके पर उन्होंने कहा था कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) एक बार में 8,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर पदोन्नति देने के बाद, अब अगले अधिकारियों के लिए तैयार है, जिन्हें अगले दो से तीन सप्ताह में उनकी पदोन्नति मिल जाएगी।
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केन्द्रीय मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया था कि उनकी पदोन्नति के मामलों में भी नियमानुसार तेजी लाई जाएगी, क्योंकि इस पदोन्नति से पहले अधिकारियों के लिए एक वर्ष से 18 महीने तक के प्रशिक्षण का अनिवार्य प्रावधान है। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि वे उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और पदोन्नति देने में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाएगा।सरकारी कर्मचारियों का बिना किसी पदोन्नति के सेवा से सेवानिवृत्त हो जाना निराशाजनक है और उन्होंने इस पूरे मामले में व्यक्तिगत रुचि लेने के लिए प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अब से सभी भावी पदोन्नतियां सुव्यवस्थित हो जाएंगी क्योंकि ऐसे 8,089 कर्मचारियों को पदोन्नति देने में सभी कानूनी बाधाओं को सुलझा लिया गया है जिसमे 4,734 सीएसएस से, 2,966 सीएसएसएस से और 389 सीएससीएस से हैं।यह ध्यान में रखने योग्य है कि इससे पहले हाल में ही 1 जुलाई, 2022 से डीओपीटी ने एक ही बार में तीन प्रमुख सचिवालय सेवाओं से संबंधित 8,089 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर पदोन्नति दी थी।
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बता दे कि केंद्रीय सचिवालय सेवा (CSS), केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (CSSS) और केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (CSCS) से संबंधित इन कर्मचारियों के सामूहिक पदोन्नति के आदेश पिछले दो महीनों में डॉ. जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई कई दौर की उच्च-स्तरीय बैठकों के बाद जारी किए गए थे। मं ने कहा कि इसके लिए कानूनी विशेषज्ञों से भी व्यापक रूप से परामर्श किया गया क्योंकि कुछ आदेश लंबित रिट याचिकाओं के परिणाम के अधीन थे।
