दरअसल, चुनाव से पहले दिल्ली के सीएम और आप के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने सत्ता में आने के इन कर्मचारियों को परमानेंट करने का वादा किया था। अब इसी वादे पर अमल करते हुए पंजाब की भगवंत मान सरकार जल्द ही अस्थाई कर्मचारियों को तोहफा देने की तैयारी है। खबर है कि जल्द ही पंजाब के 36 हजार कच्चे कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा, इसके लिए CM भगवंत मान की अगुआई वाली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है।इसमें बोर्ड और कार्पोरेशन के कर्मचारियों को भी शामिल किया जा रहा है।
इसके लिए पंजाब सरकार ने सब कमेटी भी बनाई है, जिसने सभी विभागों से कच्चे कर्मचारियों के बारे में डेटा मांगा है।इसके तहत ऐसी पॉलिसी और एक्ट बनाएगा जाएगा कि 100% कर्मचारी पक्के हो सकें। इस संबंध में 19 जुलाई मंगलवार को फिर कमेटी की बैठक होगी।सुत्रों की माने तो सूत्रों के अनुसार दिल्ली, पंजाब के बाद आप की नजर हिमाचल प्रदेश और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनावों पर है। आप सरकार इस मुद्दे को हल करके दोनों राज्यों के चुनाव में इसे यह कहकर भुनाना चाहती है कि पार्टी लोगों से जो वादा करती है वह पूरा करती है।
MP News: लापरवाही पर एक और एक्शन, 2 निलंबित, 16 से ज्यादा कर्मचारियों को नोटिस
हालांकि यह पेंच इतनी आसानी से सुलझाने वाला भी नहीं, इसमें कई कानूनी अड़चने भी आने वाली है,इसको देखते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई वाली कमेटी ने अगली बैठक में एडवोकेट जनरल कार्यालय और लीगल रिमेंबरेंस कार्यालय के अधिकारी को भी बुलाया हैं।संभावना जताई जा रही है कि जल्द इस पर अंतिम फैसला लेकर मुहर लगाई जा सकती है।
