भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) बड़ी तैयारी में है। माना जा रहा है कि शासकीय कर्मचारी (Government Employees) सहित शिक्षकों (teachers) को जल्द बड़ा लाभ मिल सकता है। दरअसल सरकार परिवीक्षा अवधि (Probation duration) घटाने पर विचार कर रही है। ऐसा होने की स्थिति में कर्मचारियों सहित स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के नवनियुक्त शिक्षकों को बड़ा लाभ मिलेगा।
आ रही जानकारी के मुताबिक मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के नियुक्त किए गए। शिक्षकों के 4 साल के प्रोबेशन पीरियड को हटाकर 2 साल किया जा सकता है और इस दौरान उन्हें पूरे वेतन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। कमलनाथ सरकार द्वारा परिवीक्षा अवधि 4 साल कर दिया गया था इस दौरान वेतन में से पहले साल 30%, दूसरे साल 20% और 30% की कटौती की जा रही थी। वही नवनियुक्त शिक्षा कमलनाथ सरकार से इस पॉलिसी के खिलाफ बड़ी मांग कर रहे थे।
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इधर भर्ती का विज्ञापन जारी होने के बाद तत्कालीन सरकार द्वारा मूल विज्ञापन में पूर्ण वेतन और 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि का उल्लेख किया गया था। हालांकि सत्ता परिवर्तन के बाद कमलनाथ सरकार द्वारा 2019 में राष्ट्रपति में संशोधन किया गया। वहीं परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष की जगह 3 वर्ष और आरंभ से ही 100% वेतन की जगह पहले वर्ष मूल वेतन का 70 फीसद, दूसरे वर्ष 80 फीसद और तीसरे वर्ष 90% और चौथे वर्ष पूर्ण वेतन देने का प्रावधान कर दिया गया।
इन 3 वर्षों की सेवा के दौरान वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त करने से उन्हें वंचित किया गया था। इस बात से कर्मचारी शिक्षक लगातार नाराज थे। अब इसके लिए विचार-विमर्श शुरू किया गया है।शिक्षकों के अलावा कर्मचारियों को भी इसका लाभ दिया जा सकता है। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। इस मामले में कुछ दिन पहले कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष रमेश राठौड़ का कहना था कि विभाग के स्तर पर नियम में संशोधन के लिए परीक्षण किया जा रहा है।
विभाग की अनुमति के साथ इसे कैबिनेट में जल्द प्रस्तुत किया जा सकता है। वही अभी घर फिर से विभागीय परीक्षाओं की व्यवस्था में भी संशोधन देखने को मिल सकता है। इसके लिए अकादमी के महानिदेशक की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। जल्द सरकारी कर्मचारी सहित शिक्षकों के लिए इस पर बड़ी अपडेट सामने आ सकती है।
