चूंकि पेंशन कार्रवाई का एक निरंतर कारण है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि अदालत का दरवाजा खटखटाने में देरी के आधार पर पेंशन बकाया को खारिज नहीं किया जा सकता है। गोवा अपीलकर्ता और अन्य याचिकाकर्ताओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक रिट सूट दायर किया था। जिसमें उनके नियोक्ता (गोवा सरकार) के 60 के बजाय 58 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होने के फैसले को चुनौती दी गई थी।
गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन द्वारा निर्धारित अनुसार अधिनियम, जिसने गोवा राज्य और दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की। उन्हें नियुक्ति तिथि से पहले सेवा में प्रवेश किया गया था। अपीलकर्ता और अन्य याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि सरकार का अधिनियम पुनर्गठन अधिनियम की धारा 60 (6) का उल्लंघन है। जो यह निर्धारित करता है कि नियत दिन से ठीक पहले लागू सेवा की शर्तों को नियुक्त कर्मचारियों की हानि के लिए नहीं बदला जाएगा।
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इस तथ्य के बावजूद कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्ति की आयु 60 निर्धारित की, कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वे दो अतिरिक्त वर्षों के लिए किसी भी मुआवजे या बैक वेज के हकदार नहीं थे। यह अनुमान लगाया गया था कि पेंशन उनकी चल रही सेवा पर आधारित होगी जब तक कि वे 60 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाते, लेकिन कोई पेंशन बकाया भुगतान नहीं किया जाएगा। संशोधित दरों पर भी एक जनवरी 2020 तक पेंशन देय नहीं होगी।
न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना के एक पैनल ने उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया क्योंकि उसने पेंशन बकाया को खारिज कर दिया था। अदालत ने फैसला सुनाया कि अपीलकर्ता अपने 60 वें जन्मदिन पर संशोधित दरों पर पेंशन के हकदार हैं। साथ ही अपीलकर्ता को चार सप्ताह के भीतर पेंशन बकाया भुगतान करने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील राहुल गुप्ता और गोवा राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले रवींद्र लोखंडे की दलीलें सुनने के बाद, यह राय दी कि उच्च न्यायालय किसी भी वेतन से इनकार करने में सही या उचित हो सकता है। हालांकि रिट याचिकाकर्ताओं को दो अतिरिक्त वर्षों की अवधि के लिए यदि वे सेवा में बने रहते हैं।
हालांकि, पेंशन बकाया राहत से इनकार करने का कोई आधार नहीं था। जहां तक पेंशन का सवाल है, यह एक सतत कार्रवाई का कारण है। पेंशन के बकाया को अस्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है जैसे कि वे 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त/अधिवर्षिता प्राप्त कर चुके होते। उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित दरों पर पेंशन से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं है और केवल 1 जनवरी, 2020 से देय है। परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को पूर्वोक्त सीमा तक संशोधित करने की आवश्यकता है”।
आंशिक रूप से अपील की अनुमति देते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए फैसले और आदेश रद्द किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि अपीलकर्ता पेंशन के किसी भी बकाया से इनकार करने की सीमा तक और यह मानते हुए कि अपीलकर्ता केवल 1 जनवरी, 2020 से संशोधित दरों पर पेंशन का हकदार होगा। वहीँ SC ने आदेश दिया कि अपीलकर्ता-मूल रिट याचिकाकर्ता 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख से संशोधित दरों पर पेंशन का हकदार होगा। अब बकाया राशि का भुगतान अपीलकर्ता को आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाएगा
