Employee news : दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। झारखंड हाई कोर्ट ने इन कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए है कि 20 साल से काम कर रहे दैनिक वेतनभोगियों को नियमित किया जाए, इसके लिए हाई कोर्ट ने आठ सप्ताह का समय दिया है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है।
ये है पूरा मामला
दरअसल, अजीमुल हक अंसारी समेत छह दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवा झारखंड को स्थानांतरित की गयी थी, राज्य में इनकी सेवा वर्ष 2012 में ली गयी थी, स्थानांतरण के समय कहा गया था कि यदि कर्मचारी सभी मापदंडों को पूरा करेंगे, तो इनकी सेवा नियमित की जाएगी। करीब 20 साल तक काम करने के बाद इन्होंने सेवा नियमित करने के लिए आवेदन दिया था लेकिन उसे यह कहकर निरस्त कर दिया गया कि रिक्त और स्वीकृत पद के खिलाफ दस साल तक सेवा पूरी नहीं की है, इसके बाद प्रार्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।