रांची, डेस्क रिपोर्ट। राज्य सरकार (state government) ने एक बार फिर से Employees-पुलिसकर्मियों (policemen) के लिए बड़ी घोषणा की है। दरअसल 63000 पुलिसकर्मियों को सरकार की इस घोषणा से बड़ा लाभ मिलेगा। पुलिसकर्मियों की क्षतिपूर्ति अवकाश (compensation leave) की मांग को पूरा कर लिया गया है। इस मामले में कई महीनों से फाइल मुख्यालय सचिवालय में थी। जिसे मुख्यमंत्री ने मंजूरी देते हुए सहमति प्रदान कर दी है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राज्य के पुलिस कर्मियों को साल में 20 दिन का क्षतिपूर्ति अवकाश की फाइल पर सहमति प्रदान करने का आदेश दे दिया गया है। मंत्रिमंडल की अगली बैठक में इस पर मुहर लग सकती है। 20 दिन की क्षतिपूर्ति अवकाश का मामला 2019 में विधानसभा चुनाव के समय सामने आया था। चर्चा में आने के बाद गठबंधन सरकार द्वारा इसे चुनावी घोषणा पत्र में भी शामिल किया गया था।
हालांकि सोरेन सरकार के बनने के बाद से ढाई साल से पुलिसकर्मी लगातार इसकी मांग कर रहे थे। इस मामले में भी कई पुलिसकर्मियों द्वारा विरोध दर्ज किया गया था। जिस पर अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि इससे पूर्व रघुवर दास की सरकार द्वारा प्रदेश के 63000 पुलिसकर्मियों को 1 महीने के अतिरिक्त वेतन मतलब साल के 13 महीने के वेतन देने का प्रस्ताव पारित किया गया था।
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हालांकि इससे पुलिसकर्मियों के 20 दिन के क्षतिपूर्ति अवकाश को खत्म कर दिया गया था। जिसके बाद रघुवर दास के खिलाफ प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया गया था। वहीं अब सोरेन सरकार के निर्णय के साथ ही करीब 63000 पुलिसकर्मियों को 13 माह के वेतन के साथ-साथ 20 दिन का क्षतिपूर्ति अवकाश भी उपलब्ध कराया जाएगा।
पुलिस कर्मियों का कहना था कि उन्हें 1 महीने के अतिरिक्त वेतन पर्व त्योहार में विधि व्यवस्था के लिए ड्यूटी करने के बदले दिया गया था। ऐसे में क्षतिपूर्ति अवकाश काटने का पुलिस कर्मियों का हक और अधिकार छीना जाना है। जिसके बाद सोरेन सरकार ने इस मामले में पुलिस कर्मियों से जल्द से जल्द 13 महीने के वेतन के साथ क्षतिपूर्ति अवकाश की मंजूरी देने की बात कही थी। सरकार के इस फैसले से अब पुलिसकर्मियों में खुशी का माहौल है। पुलिसकर्मियों ने सीएम और मंत्रियों का आभार जताया है।
