कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघ द्वारा शुक्रवार को वेतन और भत्ते के संशोधन पर सातवें वेतन आयोग को एक रिपोर्ट सौंपी गई है। रिपोर्ट में कई सुझाव शामिल किए गए थे। कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर वेतन और भत्ते मिलने के साथ ही उनकी सेवा के दौरान में कम से कम 3 से 4 पदोन्नति के अवसर देने चाहिए।
इससे पूर्व के नाटक सरकार द्वारा सेवानिवृत्त मुख्य सचिव सुधाकर राव की अध्यक्षता में वेतन आयोग का गठन किया गया था। 17 जनवरी 2023 को एसोसिएशन द्वारा विचार और सुझाव आमंत्रित करने के लिए कई प्रश्नावली जारी की गई थी। 65 पन्नों की रिपोर्ट सौंपने के बाद अब राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल द्वारा सुझाव देते हुए प्रश्नावली में रिक्त पदों को नहीं भरने वाली बात को उठाया गया है।
आरटीसी कर्मचारियों के वेतन संशोधन पर मंत्री का बड़ा बयान
इससे पूर्व कर्नाटक के परिवहन मंत्री बी श्रीरामुलू ने शनिवार को कहा कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आरटीसी कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति प्राप्त हो चुकी है। इसे जल्द लागू किए जाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
सातवें वेतन आयोग का गठन
इससे पहले कर्नाटक सरकार सरकारी कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में कर्मचारी व स्थानीय निकाय कर्मचारियों, विश्वविद्यालय के गैर शिक्षक कर्मचारियों के वेतन-भत्ते और अन्य लाभों की समीक्षा संशोधन रिपोर्ट के लिए सातवें वेतन आयोग का गठन किया गया था।
सुधाकर राव की अध्यक्षता में गठित आयोग को विभिन्न मुद्दों पर जनता सेवा संघ और सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ विभागों और संगठन से जानकारी और खुले सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। 10 फरवरी तक इसकी स्वीकृति की अनुमति दी गई थी। हालांकि इसे फिर से बढ़ाया गया है।
प्रश्नावली की गई थी तैयार
आयोग द्वारा कर्नल और अंग्रेजी भाषा में प्रश्नावली तैयार की गई थी। शासकीय कर्मचारी सहित पेंशनभोगी सरकारी अमला, सचिव विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के गैर शिक्षक कर्मचारी और सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के लिए भी विभिन्न प्रश्नावली तैयार की गई थी। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए इच्छुक उम्मीदवार अपनी राय और मुफ्त सुझाव दे सकते हैं। इस में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, नियम भत्ता अवकाश सुविधा, समूह बीमा योजना आदि प्रश्नावली तैयार किए गए थे।
भत्ते और राशि में सुझाव की मांग
साथ में राज्य वेतन आयोग द्वारा निम्नलिखित भत्तों के लिए पात्रता शर्तों और राशि में सुझाव की मांग की गई है। प्रश्नावली में वाहन भत्ता, वर्दी भत्ता, आकस्मिक भत्ता सहित चार्ज भत्ता, निश्चित यात्रा भत्ता और अन्य सेवाओं सहित विशेष भत्ते को शामिल किया गया है।
इसके साथ ही सुविधा संयुक्त सचिव सातवें राज्य वेतन आयोग द्वारा पूछा गया है कि सरकारी यात्रा दौरे के लिए यात्रा भत्ते और दैनिक भक्तों की दरों में संशोधन करना आवश्यक है। यदि हां तो इसके लिए उचित भत्ता कितना होना चाहिए? इस संबंध में भी जानकारी की मांग की गई।
अवकाश की सुविधा
साथ में वेतन आयोग के तहत अवकाश की सुविधा और सेवा और सेवानिवृत्ति के दौरान उपार्जित अवकाश के नगरीकरण की सुविधा, मोटर वाहन, गृह निर्माण के मरम्मत अग्रिम सहित अन्य सुविधाओं के आवश्यक परिवर्तन के संबंध में भी सुझाव मांगे गए हैं जबकि अन्य और विकलांग कर्मचारियों को वाहन भत्ता 6% तक जोड़ा गया है।
कर्नाटक में वर्तमान के नियम अनुसार पूर्व सेवानिवृति पर वेतन केवल ऐसे कर्मचारियों को भुगतान किया जाता है। जिन्होंने 30 साल की सेवा पूरी की हो, सेवानिवृत की गणना करते समय केवल मूल वेतन को ध्यान में रखा जाता है। इस पर भी संशोधन और स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। इसके अलावा सेवानिवृत्त होने पर कर्मचारियों को अन्य सुविधाओं को भी रिपोर्ट में जोड़ा गया है। साथ ही 15 साल बाद बहाली की व्यवस्था के साथ पेंशन का अधिकतम 1/3 हिस्सा पेंशन कम्प्यूटेशन किया जा सकता है। इसमें संशोधन पर भी सुझाव मांगे गए थे।
