नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। दिवाली से पहले केंद्र के लाखों 6th-7th pay commission कर्मचारियों (Employees) को बोनस (Bonus) का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए वित्त विभाग (finance ministry) ने आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल सरकारी विभागों में कार्यरत शासकीय कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस का लाभ दिया जाता है। अक्टूबर में ही दिवाली है, जिस पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वर्ष 2021-22 के लिए गैर उत्पादकता से जुड़े बोनस का अनुदान दिया जाएगा। इस संबंध में विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके लिए कुछ नियम भी तय किए गए हैं।
आदेश में कहा गया है कि समूह ‘सी’ में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सभी को लेखा वर्ष 2021-22 के लिए 30 दिनों के परिलब्धियों के बराबर गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस (तदर्थ बोनस) के अनुदान के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है। समूह ‘बी’ में अराजपत्रित कर्मचारी, जो किसी उत्पादकता लिंक्ड बोनस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं।
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इन आदेशों के तहत तदर्थ बोनस के भुगतान के लिए गणना की सीमा 7000 रुपये की मासिक परिलब्धियां होगी। इन आदेशों के तहत तदर्थ बोनस का भुगतान केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों को भी स्वीकार्य होगा। आदेशों को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के उन कर्मचारियों के लिए विस्तारित माना जाएगा जो केंद्र सरकार के परिलब्धियों के पैटर्न का पालन करते हैं और किसी अन्य बोनस या अनुग्रह योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं।
लाभ निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन स्वीकार्य होगा: –
- केवल वे कर्मचारी जो 31.3.2022 को सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 2021-22 के दौरान कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा प्रदान की है, इन आदेशों के तहत भुगतान के लिए पात्र होंगे। पात्र कर्मचारियों को वर्ष के दौरान छह महीने से एक पूरे वर्ष तक निरंतर सेवा की अवधि के लिए आनुपातिक भुगतान स्वीकार्य होगा, पात्रता अवधि सेवा के महीनों की संख्या के संदर्भ में ली जा रही है।
- गैर-पीएलबी (तदर्थ बोनस) की मात्रा की गणना औसत परिलब्धियों/गणना की उच्चतम सीमा, जो भी कम हो, के आधार पर की जाएगी। एक दिन के लिए गैर-पीएलबी (तदर्थ बोनस) की गणना करने के लिए, एक वर्ष में औसत परिलब्धियों को 30.4 (महीने में दिनों की औसत संख्या) से विभाजित किया जाएगा। इसके बाद इसे दिए गए बोनस के दिनों की संख्या से गुणा किया जाएगा। उदाहरण के लिए, 7000 (जहां वास्तविक औसत परिलब्धियां 7000 रुपये से अधिक हैं) रुपये की मासिक परिलब्धियों की गणना सीमा लेना। तीस दिनों के लिए गैर-पीएलबी (तदर्थ बोनस) 7000×30/30.4=Rs.6907.89 (Rs.6908/- तक पूर्णांकित) रुपये होगा।
- आकस्मिक श्रमिक जिन्होंने 6 दिनों के सप्ताह के बाद कार्यालयों में 3 साल या उससे अधिक के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए कम से कम 240 दिनों के लिए काम किया है (5 दिन सप्ताह का पालन करने वाले कार्यालयों के मामले में 3 साल या उससे अधिक के लिए प्रत्येक वर्ष में 206 दिन) , इस गैर-पीएलबी (तदर्थ बोनस) भुगतान के लिए पात्र होंगे। देय गैर-पीएलबी (तदर्थ बोनस) की राशि (1200×30/30.4 रुपये यानी 1184.21 रुपये (1184/- रुपये तक) होगी। ऐसे मामलों में जहां वास्तविक सिक्योरिटी 1200 रुपये से कम हो जाती हैं। राशि की गणना वास्तविक मासिक परिलब्धियों पर की जाएगी।
इस खाते पर होने वाला व्यय संबंधित शीर्षों से डेबिट किया जा सकेगा, जिसमें इन कर्मचारियों के वेतन और भत्ते डेबिट किए जाते हैं। गैर-पीएलबी (तदर्थ बोनस) के मद में होने वाले व्यय को चालू वर्ष के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के स्वीकृत बजट प्रावधान के भीतर से पूरा किया जाना है।
जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के तहत अनिवार्य है।
