भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन में आज मंगलवार 27 सितंबर 2022 को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शिवराज कैबिनेट बैठक (Shivraj Cabinet Meeting Today) सम्पन्न हुई, इसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। खास बात ये है कि बाबा महाकाल कॉरिडोर का नाम महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 11 अक्टूबर को इसका लोकार्पण करेंगे। कैबिनेट की बैठक में बाबा महाकाल की फोटो लगाई गई।बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में आज महाकाल बाबा के आशीर्वाद से मंत्रिपरिषद की बैठक राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ के गायन के साथ शुरु हुई।
MP News: 30 सितंबर को 95000 छात्रों को सीएम शिवराज देंगे बड़ा तोहफा, खाते में भेजे जाएंगे 25000 रुपए, तैयारियां पूरी
सीएम ने कहा कि आज हमारा पहला निर्णय यही है कि महाकाल परिसर ‘श्री महाकाल लोक’ के नाम से जाना जाएगा। आज हम एक सैद्धांतिक फैसला करते हैं कि नर्मदा जी का जल सदैव क्षिप्रा जी में आएगा। फैक्टरीज का जो दूषित जल है, उसको डायवर्ट करने का काम चल रहा है। क्षिप्रा नदी किनारे रिवर फ्रंट भी विकसित किया जाएगा, जिससे उज्जैन का अलग रूप निखरेगा। यहां दादा की सवारी निकलती है तो पुलिस बैंड भी निकलता है। हम महाकाल पुलिस बैंड प्रारंभ करेंगे जिनका उपयोग अनेक त्योहारों और पर्व पर किया जाएगा। इसमें 36 नये पदों का सृजन किया जाएगा।
इन प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी
- बाबा महाकाल कॉरिडोर का नाम महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। पहला चरण का काम 351 करोड़ में पूरा हुआ।
- उज्जैन में हवाई पट्टी फिलहाल 1070 मीटर की है, 79 करोड़ रुपए का बजट हवाई पट्टी के लिए तय किया है।
36 नए पद उज्जैन में बैंड के लिए स्वीकृत किए गए है। महाकाल लोक के विस्तार के लिए 2017 में प्रस्ताव पास हुआ था।
- मुख्यमंत्री उद्गम क्रांति योजना में संशोधन हुआ है। आयु 40 से बढ़ाकर 45 की गई है। रोज़गार स्वरोज़गार को लेकर भी संशोधन हुए है। इसके माध्यम से बेरोजगार युवाओं को वाहन खरीदने के लिए ऋण और अनुदान के साथ वार्षिक ब्याज अनुदान दिया जाएगा। वाहन मालिक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उससे सेंट्रल आफ इंडिया, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम और हितग्राही के बीच अनुबंध कराया जाएगा।
- प्रतिमाह 11 से 30 तारीख के बीच आवंटित दुकानों पर उसे खाद्यान्न पहुंचाना होगा। यदि समय सीमा में खाद्यान्न नहीं पहुंचाया जाता है तो मासिक किराया राशि पर अधिकतम 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया जा सकेगा।योजना का लाभ 18 से 45 वर्ष के स्थानीय युवाओं ।परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक होने, शासकीय सेवक या पेंशनर या अन्य स्वरोजगार योजना से लाभांवित व्यक्ति अपात्र होंगे।
- जल जीवन मिशन में 22 ज़िलों में 9 हज़ार गाँव की 23 नलजल समूह योजना, जिसकी राशि 17 हज़ार करोड़ रु है की स्वीकृत की गई। गांव में पानी देने की ये योजना है। प्रदेश अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है. योजना में 50% राशि केंद्र और 50 % राशि राज्य की है।
- महेश्वर जल विद्युत परियोजना से बिजली खरीदने के लिए 1994 और 1996 में मेसर्स श्री महेश्वर हायडल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ हुए अनुबंध को निरस्त करने का ऊर्जा विभाग कैा प्रस्ताव ।
- शिप्रा नदी कलकल और प्रवाहमान रहे इसलिए रिवर लेक फ्रंट की तर्ज पर घाटों का विस्तार होगा।
