Jharkhand government: झारखंड के स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे संविदा कर्मचारियों को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। एक तरह से इसे संविदा कर्मियों के लिए खुशखबरी कहा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक संविदा कर्मियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बारे में विभाग के उपसचिव ध्रुव प्रसाद ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और झारखंड के अभियान निदेशक को पत्र लिखा था और प्रतिवेदन की मांग की थी।
22 जनवरी तक आएगा आदेश
इस पत्र में कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग के 13 नवंबर 2020 को जारी किए गए निर्देश के बारे में भी उल्लेख किया गया है। बताया गया है कि राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले अलग-अलग कार्यालयों और स्वास्थ्य संस्थानों में जो संविदा कर्मी काम कर रहे हैं उनका नियमितीकरण किया जाना है। इन्हें नियमित करने के लिए प्रतिवेदन 22 जनवरी तक स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करवाया जाए।
इस पत्र में दो स्तर पर प्रतिवेदन मांगा गया है। पहले प्रतिवेदन में उन कर्मियों का प्रतिवेदन शामिल है जो केंद्र या राज्य द्वारा प्रायोजित की जा रही है योजना को छोड़कर अन्य प्रकार से संविदाकर्मी का काम संभाल रहे हैं। वहीं दूसरी श्रेणी में वैसे कर्मियों का प्रतिवेदन मांगा गया है जो अनुबंध के तहत काम कर रहे हैं।
सरकार का फैसला
सरकार के निर्देश के मुताबिक झारखंड एनएचएम के तत्कालीन निदेशक की अध्यक्षता में अनुबंध कर्मचारियों के समायोजन को लेकर कमेटी बनाई गई थी। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग के खाली पड़े पदों का समायोजन एनएचएम में कार्य कर रहे अनुबंधित कर्मचारियों के जरिए करने की अनुशंसा की गई थी। इसके बाद साल 2014 में झारखंड में अनुबंध पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने की कोशिश भी प्रारंभ हुई थी। समय समय पर इसे लेकर मांग की जा रही थी लेकिन सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया गया लेकिन अब जल्द कर्मचारियों का नियमितीकरण होगा।
