भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मप्र पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election) निरस्त होने के बाद मप्र राज्य निर्वाचन आयोग (MP State Election Commission) ने आदेश दिया था कि नए सिरे से मतदाता सूची (mp voter list) तैयार की जाये और इसमें 01 जनवरी 2022 से पहले 18 वर्ष पूर्ण कर चुके मतदाताओं के नाम भी शामिल किये जाएं। इस पर काम भी शुरू हो गया था लेकिन अब मतदाता सूची से जुडी एक नई खबर सामने आई जिसके तहत अब निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने में और समय लगेगा।
ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) के पेंच फंस जाने के बाद मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव निरस्त करने के फैसला सरकार ने लिए था, सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए लाये गए अध्यादेश को वापस ले लिया। गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव निरस्त करने की घोषणा कर नए सिरे से मतदाता सूची तैयार करने के निर्देश दिए थे।
निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने चुनाव निरस्त करने की घोषणा के बाद पिछले दिनों कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर मप्र पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश वापस लेने के बाद पंचायतों की पुरानी स्थिति बहाल होने की जानकारी दी थी और निर्देश दिए थे कि आगामी पंचायत चुनाव के लिए 01 जनवरी 2022 की स्थिति में फोटो युक्त मतदाता सूची नए सिरे से तैयार की जाएगी। इसके प्रारूप का प्रकाशन 04 जनवरी 2022 को होगा और 09 जनवरी तक दावे आपत्तियां ली जाएँगी। दावे आपत्तियों के निराकरण के बाद 16 जनवरी 2022 को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।
लेकिन अब राज्य निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने में समय लगेगा और उसका द्वारा घोषित तारीखों पर मतदाता सूची तैयार नहीं हो पायेगी। उसकी वजह राज्य सरकार द्वारा गुरुवार से लागू किया गया सरकार मप्र पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश है। इसके तहत शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार के परिसीमन को समाप्त कर पंचायतों का फिर से परिसीमन कराने का फैसला किया है। अब चूँकि पंचायतों का फिर से परिसीमन होगा तो मतदाताओं में भी परिवर्तन होगा जिसके चलते निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने में समय लगेगा।
