चंडीगढ़, डेस्क रिपोर्ट। राज्य सरकार ने अपने 7th pay commission टीचिंग (teaching) और नॉन टीचिंग कर्मचारियों (non-teaching emmployees) के लिए बड़ी घोषणा की है। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य भर के सहायता प्राप्त कॉलेजों में कार्यरत सेवानिवृत्त शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए मानदेय पेंशन में 5 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। यह वृद्धि हर साल 1 नवंबर 2021 से की जाएगी और इस फैसले से सहायता प्राप्त कॉलेजों के सभी सेवानिवृत्त शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
एक सरकारी प्रवक्ता ने शनिवार को कहा कि यह लंबे समय से सहायता प्राप्त कॉलेजों के सेवानिवृत्त शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की मांग थी। वर्तमान में सेवानिवृत्त प्राचार्य को रु. 30,000 रुपये प्रति माह, सेवानिवृत्त व्याख्याता को 25,000 रुपये प्रति माह, गैर-शिक्षण वर्ग-3 के कर्मचारियों को रुपये मिल रहे हैं।
