बता दे कि सातवें वेतनमान और 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता को लेकर छग कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आव्हान पर 22 अगस्त 2022 से गांधी मैदान कचहरी चौक धमतरी में सुबह बजे से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू हुआ। वही राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के दो सूत्रीय मांगों पर किसी भी तरह का समाधान कारक निर्णय नहीं लिए जाने पर छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ ने संगठन के अनिश्चितकालीन हड़ताल को समर्थन दिया है।
कर्मचारियों का कहना है कि इस आंदोलन में प्रमुख रूप से दो मांगों को लेकर कर्मचारी अधिकारी काफी आक्रोशित हैं। पहला 34 प्रतिशत मंहगाई भत्ता एवं दूसरा सातवें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता केंद्र के देय तिथि से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की भांति तत्काल प्रदान करें।जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक विरोध प्रदर्शन चलेगा।
पुरानी पेंशन योजना बहाली पर ताजा अपडेट, कर्मचारियों ने दी सरकार को चेतावनी, जानें लाभ मिलेगा या नहीं?
केंद्र के समान महंगाई भत्ता और गृहभाड़ा भत्ता बढ़ाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दो टूक शब्दों में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निरंतर शासकीय कर्मचारियों के हित में निर्णय लिए जा रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना लागू करने से कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हुआ है। कर्मचारियों के आधे संगठन ने छह प्रतिशत डीए बढ़ाने का स्वागत किया है।हमारी तमाम योजनाओं का लाभ कर्मचारियों को मिल रहा है। वर्किंग डेज पांच दिन किया गया है, उसके बाद भी वो हड़ताल करना चाहते हैं तो उनकी इच्छा। सरकार अपना काम करेगी।
28% हुआ महंगाई भत्ता
दरअसल, हाल ही में भूपेश बघेल सरकार ने राज्य के शासकीय कर्मचारियों के DA में 6% की वृद्धि की है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि राज्य के शासकीय सेवकों को 1 अगस्त 2022 से सातवां वेतनमान के DA में 6% की वृद्धि करते हुए 28% की दर से और छठवें वेतनमान में 15% की वृद्धि करते हुए 189% की दर से DA दिया जाएगा। बढ़े हुए DA की राशि एक अगस्त 2022 से नगद भुगतान किया जाएगा। DA की गणना मूल वेतन के आधार पर की जाएगी। इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा। DA का कोई भी भाग मूल नियम 9 (21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जाएगा।
