वहीँ पीएम किसान लाभार्थियों के लिए यहां कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं। यूपी सरकार (UP Government) ने कहा है कि वह अगले महीने सभी पीएम किसान लाभार्थियों (किसानों) का सोशल ऑडिट करेगी। ऑडिट 1 मई 2022 से 30 जून 2022 तक आयोजित किया जाएगा।
पीएम किसान सोशल ऑडिट
प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑडिट ग्राम सभा के माध्यम से किया जाएगा। सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पात्र लाभार्थियों के नामों की दोबारा जांच करेगी और अपात्र किसानों के नाम हटाएगी।
रिपोर्ट के अनुसार, देवेश चतुर्वेदी जो कि अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं ने गुरुवार (21 अप्रैल 2022) को इस संबंध में एक आदेश पारित किया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ग्राम सभा उन सभी अपात्र किसानों की सूची बनाएगी जो योजना का लाभ ले रहे हैं। उसके बाद सरकारी योजना के लाभ से वंचित किसानों को उनके स्थान पर जोड़ा जाएगा। सरकार न केवल अपात्र किसानों के नाम हटाएगी बल्कि मृतकों का नाम भी सूची से हटा दिया जाएगा।
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उल्लेखनीय है कि पीएम किसान योजना सोशल ऑडिट के लिए राज्य के हर जिले में छह सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। समिति में मुख्य विकास अधिकारी, उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी, जिला विकास अधिकारी और एसडीएम शामिल होंगे। इसकी अध्यक्षता डीएम या जिलाधिकारी करेंगे।
पीएम किसान योजना के लिए कौन अपात्र है?
- संवैधानिक पदों पर आसीन किसान
- जो केंद्र या राज्य सरकार में सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी रहे हैं (ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर)
- डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सीए जैसे पेशेवर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं
- 10,000 रुपये / माह से अधिक पेंशन वाले सेवानिवृत्त या सेवानिवृत्त पेंशनभोगी
- फर्जी आधार कार्ड वाले किसान
- जिन्होंने पीएम किसान ईकेवाईसी पूरा नहीं किया है
- एक ही परिवार के एक से अधिक लाभार्थी
- जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में आयकर रिटर्न दाखिल किया है।
- मृतक
इतना ही नहीं बल्कि इससे पहले सरकार ने फर्जीवाड़े को रोकने के लिए कई दस्तावेज को अनिवार्य कर दिया है। वहीं अगर आप इस अपडेशन का हिस्सा नहीं बनते हैं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। लाभार्थियों को ही केवाईसी अपडेट कराना आवश्यक हो गया है। सरकार ने नया आदेश जारी किया। जिसके तहत अपात्र लाभार्थियों से पैसा वसूल किए जाएंगे।
वही योजना में नए नियम के मुताबिक अब खेत पति-पत्नी दोनों के नाम से होना चाहिए। पति-पत्नी दोनों एक ही साथ चर्चा परिवार में बच्चे नाबालिक है। जो केवल एक ही व्यक्ति को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। सरकार ने किसानों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हजारों किसानों को इस संबंध में नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं
इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जनवरी को 10 करोड किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 20946 करोड़ रुपए अंतरित किए गए थे। साथ ही किसानों को दसवीं किस्त जारी की गई थी। 10वीं किस्त के रूप में प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल ₹6000 का वित्तीय लाभ दिया जाता है। इसके लिए भुगतान तीन किस्तों में किया जाता है। पीएम किसान 11वीं किस्त की सरकार द्वारा जल्द ही पीएम किसान योजना की अगली किस्त जारी की जाएगी। माना जा रहा है कि सं11वीं किस्त भवत: आने वाले सप्ताह में जारी कि जा सकती है।
