शिमला, डेस्क रिपोर्ट। हजारों पेंशनर्स (Pensioners) के लिए अच्छी खबर है। दरअसल पेंशनर्स को 65, 70 और 75 वर्ष की आयु में संशोधित पेंशन (revised pension) का लाभ मिलेगा। दरअसल उनके पेंशन में 5, 10 और 15 फीसद की बढ़ोतरी निश्चित की गई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने बड़े ऐलान किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि 2016 के पहले पेंशन भोगियों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन को 1 जनवरी 2016 के संशोधित वेतन मैट्रिक्स (Revised Pay Matrix) के आधार पर संशोधित पेंशन का लाभ दिया जाएगा। ऐसे में उनके पेंशन में भारी बढ़ोतरी देखी जाएगी।
दरअसल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बड़े ऐलान करते हुए कहा है कि 2016 के पहले के पेंशन भोगियों की पेंशन में पारिवारिक पेंशन को 1 जनवरी 2016 के संशोधित वेतन मैट्रिक्स के आधार पर 50% और 30% की दर पर संशोधित किया जाएगा। इसके साथ ही 65, 70, 75 वर्ष की उम्र के कर्मचारियों को 5, 10 और 15 फीसद वेतन वृद्धि की घोषणा की गई है। हालांकि 2012 में बीजेपी सरकार की तरफ से हुई उस घोषणा के लिए पेंशन पुरानी बेसिक पे पर उपलब्ध कराया जा रहा था लेकिन अब इसे संशोधित पे मैट्रिक्स कर दिया जाएगा।
मामले में वित्त विभाग जल्दी आदेश जारी कर सकते हैं। इतना ही नहीं जेसीसी की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशन भोगियों को पहचान पत्र जारी की जाए और चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल के भुगतान के लिए उन्होंने 25 करोड़ रूपए तत्काल जारी करने की घोषणा कर दी है।
मुख्यमंत्री ठाकुर ने कहा की न्यूनतम पेंशन में पारिवारिक पेंशन 1 जनवरी 2016 से ₹3500 से बढ़ाकर ₹9000 प्रति महीने किया गया है जबकि ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को भी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही ग्रेजुएटी किधर में एक जनवरी 2016 से 8 फीसद और 1 जनवरी 2018 की स्थिति में 4 फीसद की दर से अंतरिम राहत दी गई है।
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अपने बड़े ऐलान में मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कार्यरत 246640 कर्मचारियों 190000 पेंशन भोगियों को उनका पूरा भुगतान समय पर किया जाएगा। साथ ही पेंशन भोगियों की पेंशन पारिवारिक पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ 1 जनवरी 2016 से संशोधित की जाएगी।
एचआरटीसी पेंशनर्स के पेंशन का स्थाई समाधान निकालने के प्रस्ताव सौंपा गया है। इस प्रस्ताव के 1 महीने के अंदर अध्ययन कर स्थाई समाधान निकाला जाएगा और पेंशनर्स को हर महीने पहले हफ्ते में पेंशन की राशि दी जाएगी। इसके अलावा प्रदेश के पेंशनर्स को सरस्वती और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए कैशलैस ट्रीटमेंट सुविधा शुरू की जाएगी। इसके लिए सचिव वित्त विभाग की अध्यक्षता में कमेटी के गठन के आदेश दिए गए हैं। 30 दिन में कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
