भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस विशेष (Madhya Pradesh Foundation Day Special) जाने विकास के विभिन्न घटकों पर MP अब आखिर कितना आगे निकल चूका है आत्मनिर्भर मप्र के सपने कितने साकार हुए है, ये चरका का विषय रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एक नई इबारत लिखी जा रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, सड़क, रोजगार के साथ स्वच्छता के क्षेत्र में भी विशेष प्रयास लगातार जारी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केन्द्र सरकार की योजनाओं सहित राज्य सरकार की विकास एवं हितग्राही मूलक योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू कर ग्राम विकास की अवधारणा को साकार किया है।
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में प्रदेश के 52 जिलों के 45135 ग्रामों में सघन रूप से कार्य किया जा रहा है। योजना में अब तक 3 लाख 36 हजार 521 समूहों का गठन कर लगभग 38 लाख 31 हजार परिवारों को जोड़ा जा चुका है। योजना में 282 करोड़ रूपये परिक्रामी निधि (रिवाल्विंग फण्ड), 765 करोड़ रूपये सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) तथा बैंक ऋण के रूप में 2121 करोड़ रूपये का वितरण किया गया है। कृषि एवं पशुपालन गतिविधियों से 13 लाख 37 हजार परिवारों को तथा गैर कृषि आधारित (सूक्ष्म उद्यम) गतिविधियों से 5 लाख 5 हजार परिवार जुड़े हुए हैं।
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मिशन के माध्यम से लगभग 53 हजार ग्रामीण युवाओं को डी.डी.यू.जी.के.वाई. से रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण तथा 2 लाख 86 हजार युवाओं को आरसेटी के माध्यम से स्व-रोजगार प्रशिक्षण दिलाया गया। ग्रामीण युवाओं को रोजगार मेलों के माध्यम से भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना में 2 लाख 4 हजार 261 ग्रामीणों को स्व-रोजगार शुरू करने के लिए ब्याज रहित ऋण वितरण किया गया है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम
कारोना काल में ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने में महात्मा गांधी नरेगा योजना ने बहुत महत्पूर्ण भूमिका निभाई है। कोविड काल में 18 लाख से अधिक नवीन जॉबकार्ड जारी किए गए। कोविड काल में 34 करोड़ से अधिक मानव दिवसों का सृजन हुआ, जो योजना के प्रारंभ से अभी तक का सर्वाधिक है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में माह सितम्बर 2021 तक 76 लाख से अधिक ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराया जाकर 19 करोड़ से अधिक मानव दिवस का सृजन हुआ है। इस अवधि में 2 लाख 24 हजार से अधिक सामुदायिक एवं हितग्राही मूलक कार्य पूर्ण किए गए और 12 लाख 80 हजार से अधिक कार्य अभी प्रगतिरत हैं।
मध्यप्रदेश में वित्तीय वर्ष 2021-22 में लगभग 20 लाख अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों को 8 करोड़ 50 लाख से अधिक मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। अनुसूचित जनजाति के परिवारों को मनरेगा से रोजगार उपलब्ध कराने में मध्यप्रदेश पूरे देश में अग्रणी स्थान पर है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के क्रियान्वयन में निर्धारित भौतिक लक्ष्यों के विरूद्ध लंबाई के मान से मध्यप्रदेश विगत 3 वर्षों में उच्चतम 7 राज्यों की सूची में सम्मिलित रहा है। साथ ही गुणवत्ता के संदर्भ में विगत 3 वर्षो में प्रथम स्थान पर है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-1 में योजना प्रांरभ से सितम्बर 2021 तक 72 हजार 874 किमी लंबाई (99.8%) की 18 हजार 884 ग्रामीण सड़कों का कार्य पूर्ण किया गया, जिस पर 22523 करोड़ रूपये व्यय किए गए और 17 हजार 503 बसाहटों (99.8%) को संपर्कता प्रदान की गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-2 में सितम्बर 2021 तक 4870 किमी लंबाई (99.4%) की 357 ग्रामीण सडकों का कार्य 3124 करोड़ रूपये की लागत से पूर्ण किया गया है। इसके अतिरिक्त पीएमजीएसवाय-1 एवं 2 में स्वीकृत 904 पुलों में से सितम्बर 2021 तक 765 पुलों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 में भारत सरकार से प्रदेश को 12 हजार 362 किमी मार्गों का आवंटन प्राप्त हुआ है। वर्ष 2019-20 से अद्यतन स्थिति तक 4 चरणों में 11 हजार 390 किमी के 986 मार्गों एवं 340 वृहद पुलों के लिए 7962.44 करोड़ रूपये की स्वीकृतियाँ प्राप्त हुईं। शेष 93 मार्गों (986) किमी के प्रस्ताव स्वीकृति के लिए भारत सरकार के समक्ष विचाराधीन है। सितम्बर 2021 तक 2108.57 करोड़ की लागत से 3992 किमी लंबाई के 75 मार्गों एवं 32 वृहद पुलों का कार्य पूर्ण किया गया। शेष कार्य प्रगतिरत हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण
योजना में प्रारंभ से अब तक निर्धारित लक्ष्य 26 लाख 28 हजार आवास के विरूद्ध शत-प्रतिशत स्वीकृति के साथ 21 लाख 9 लाख आवास पूर्ण कराये जा चुके है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में लगभग 4 लाख 45 हजार आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मध्यप्रदेश देश में आवास निर्माण में प्रतिशत के आधार पर बड़े राज्यों में द्वितीय एवं संख्या के आधार पर तृतीय स्थान पर है।
स्वच्छ भारत मिशन
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज-2 में एक लाख 12 हजार 613 व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय और 1,990 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया गया। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में 2021-22 में 1,930 ग्रामों में घर-घर कचरा संग्रहण कार्य और 15 हजार 445 सामुदायिक कम्पोस्टिंग के कार्य पूर्ण किए गए। तरल अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत 2021-22 में कुल 20 हजार 684 सामुदायिक सोक पिट तथा 83 हजार 512 घरेलू सोक पिट के निर्माण पूर्ण किए गए। गोवर्धन परियोजना में 7 बायो गैस संयंत्र स्थापित किए गए है।
योजना के द्वितीय चरण में 172 गौशालाओं में बायो गैस संयंत्र स्थापना का प्रस्ताव है। इस वर्ष अभी तक 591 ग्रामों को ओडीएफ प्लस घोषित किया जा चुका है। वर्तमान में एसबीएम (जी) के विभिन्न घटकों की प्रगति के आधार पर मध्यप्रदेश स्वच्छता में उत्कृष्ट राज्यों में सम्मिलित है।
मध्यान्ह भोजन
प्रदेश की 1.13 लाख शालाओं के 66 लाख 25 हजार छात्रों को 71 हजार महिला स्व-सहायता समूहों तथा अन्य संस्थाओं के माध्यम से सूखा राशन का वितरण किया जा रहा है। इसके साथ ही भोजन पकाने की राशि के समतुल्य राशि तथा खाद्यान्न भी प्रदाय किया जा रहा है। इस कार्य में लगे रसोइयों को प्रतिमाह प्रति रसोइया 2 हजार रूपये मानदेय उनके खातों में दिया जाता हैं। प्रदेश की लक्षित शालाओं में से 94 हजार शालाओं में किचिन शेड़ का निर्माण किया जा चुका है। प्रदेश में एक लाख 6 हजार शासकीय शालाओं में रसोई गैस (LPG) कनेक्शन उपलब्ध कराये गये हैं, जो एक नवाचार है।
इससे किचिन शेड को धुआँ मुक्त एवं स्वास्थवर्धक बनाया गया है। विगत दो वर्षों में 12 हजार 57 माँ की बगिया का निर्माण पूर्ण हुआ है और 5229 बगिया प्रगति पर हैं। प्रदेश के 75 अति कुपोषित विकासखंडों में प्राथमिक शाला के छात्रों के पोषण स्तर में सुधार के लिए गुड़ एवं मूंगफली से बनी हुई चिक्की का वितरण किया गया, जिसकी सराहना केन्द्र सरकार ने भी की है।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन
केन्दीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में प्रारंभ किए गए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का मध्यप्रदेश में 15 जिलों के 18 संकुलों में क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत संकुलों में मुख्य तौर से जलापूर्ति, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालयों का उन्नयन, स्वास्थ्य, सामाजिक अधोसंरचना, सी.सी रोड एवं डिजिटल साक्षरता सह लोक सेवा केंद्र, रुर्बन घटकों में राशि रु.375 करोड़ के कार्यो की स्वीकृति भारत सरकार से प्रदाय की गयी है। मिशन के माध्यम से अनिवार्य रूप से दी जाने वाली सुविधाओं से समझौता किये बिना समता और समावेशन पर जोर देते हुए ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरुप को बनाये रखते हुए गॉंवों के संकुलों को “रुर्बन गॉंवों” में विकसित करना है।
साथ ही ग्रामीण शहरी अंतर अर्थात आर्थिक, प्रौद्योगिकीय एवं सुविधाओं तथा सेवाओं से जुड़े अंतर को दूर करना है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में मिशन अंतर्गत रुर्बन संकुलों में कौशल विकास, कृषि प्रसंस्करण, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन रुर्बन घटकों में 200 करोड़ रूपये के स्वीकृत कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया है।
पंचायतराज
‘’राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान’’ (आरजीएसए) मध्यप्रदेश में वर्ष 2018-19 से प्रभावी रूप से क्रियान्वित है। इसका मुख्य उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्थाओं को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाना है। इसके लिये प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन, ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त तकनीकी अमला, पंचायत भवन सपोर्ट, ई-इनेबलमेंट, क्षेत्रों को विशेष सहायता, प्रशिक्षण संस्थानों का संस्थागत विकास, नवाचार एवं आर्थिक विकास मूलक गतिविधयों का संचालन है। इसमें केन्द्र एवं राज्य का बजट अंश 60:40 का प्रावधान हैं। योजना का कार्यक्षेत्र समस्त त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थान सहित विभागीय प्रशिक्षण संस्थान एवं कार्यालय हैं तथा नोडल क्रियान्वयन एजेन्सी पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल है। ‘’राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान’’ (आरजीएसए) योजना में वर्ष 2021-22 में भारत सरकार से 355.89 करोड़ रूपये का बजट अनुमोदित किया गया। इस वर्ष प्राप्त राशि 88.96 करोड़ रूपये के विरूद्ध 76.49 करोड़ रूपये व्यय किया गया, जो जारी राशि का 86 % है। 15वां वित्त आयोग में वर्ष 2020-21 के लिए प्रावधानित राशि 3984 करोड़ रूपये है, जो जारी की गई है। वर्ष 2021-22 के लिए प्रावधानित राशि 2944 करोड़ है, जिसके विरूद्ध अब तक 2091.43 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके हैं।
