MP Employees Teachers : मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। सामान्य प्रशासन विभाग ने कर्मचारियों को एक बार फिर बड़ी राहत दी है। जीएडी विभाग ने मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन की लास्ट डेट बढ़ा दी है, अब कर्मचारी 31 मार्च से पहले डिटेल्स भेज सकते है।
इसी के साथ विभाग ने कर्मचारियों को चेतावनी भी दी है कि यदि निर्धारित अंतिम तारीख तक गोपनीय प्रतिवेदन स्थापना शाखा में प्राप्त नहीं हुए तो, विभाग द्वारा फोर्सली क्लोजिंग की कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश माधुरी नागेंद्र उपसचिव सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन ने जारी किया है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया ये आदेश
आदेश में लिखा है कि मंत्रालय में पदस्थ तृतीय श्रेणी शासकीय कर्मचारियों (सहायक अनुभाग अधिकारी, सहायक ग्रेड-2, सहायक ग्रेड-3, निजी सहायक, स्टेनोग्राफर, स्टेनो टाइपिस्ट एवं तकनीकी कर्मचारी) के 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली अवधि (वर्ष 2021-22) ऑनलाइन गोपनीय प्रतिवेदन अभी तक लंबित है। GAD ने सभी स्तरों पर अंतिम रूप से मत आंगन की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2022 घोषित की थी, क्योंकि गोपनीय प्रतिवेदन की प्रस्तुति/ संचालन ऑनलाइन SPARROW के माध्यम से वर्ष 2000 से ही लागू की गई है अतः लास्ट डेट बढ़ाकर 31 मार्च 2023 निर्धारित की जाती है। यदि निर्धारित अंतिम तिथि तक गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होता तो, ऐसे गोपनीय प्रतिवेदनों की फोर्सली क्लोजिंग की कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षकों को भी जानकारी अपडेट करने का आखरी मौका
- इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग ने भी 24 जिलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की जानकारी अपडेट करने के लिए आखरी मौका दिया है, इसके बाद सारा डाटा फ्रीज कर दिया जाएगा।इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने एक रिमाइंडर जारी किया है।
- केके द्विवेदी संचालक लोक शिक्षण संचालनालय के हस्ताक्षर से जारी सेकंड रिमाइंडर में बताया गया है कि अलीराजपुर, अनूपपुर, बडवानी, भिण्ड, दमोह, डिण्डोरी, ग्वालियर, हरदा, इन्दौर, झाबुआ, मंडला, मन्दसौर, नर्मदापुरम, निवाड़ी, पन्ना रायसेन, रीवा, सतना, शाजापुर श्योपुर शिवपुरी सीधी सिंगरौली एवं उमरिया जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा कोई अपडेट नहीं भेजा गया है, जबकि इसके लिए लास्ट डेट दिनांक 6 मार्च 2023 घोषित की गई थी।
- DPI ने 24 जिलों को निर्देशित किया जाता है कि यदि उपरोक्त संशोधन के लिए आपके जिले में कोई प्रकरण है तो दिनांक 16 मार्च 2023 तक निर्देशानुसार प्रस्ताव प्रेषित करें अथवा यह माना जायेगा कि आपके जिलें मे समस्त लोक सेवकों के विषय या जन्म तिथि सही दर्ज हैं और डाटा को फ्रीज कर दिया जायेगा। जिसके पश्चात किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा।
