मिली जानकारी के अनुसार, झारखंड ऊर्जा विकास निगम के अधीन कार्यरत वितरण, संचरण और उत्पादन निगम के 10 सालों से कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों की सेवा नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। झारखंड बिजली वितरण निगम के उप-महाप्रबंधक ने तीनों कंपनियों के निदेशकों, महाप्रबंधकों व अन्य अधिकारियों को इस बाबत पत्र लिखकर 31 अगस्त तक कर्मचारियों की सूची मांगी है।वही मामले में विलंब होने पर जवाबदेही निर्धारित की जा सकती है।
ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी ने आदेश दिया है कि जो बीते 10 वर्ष या उससे अधिक समय से बतौर अस्थायी कर्मचारी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, ऐसे कर्मचारियों की सूची सभी एरिया बोर्ड से मुख्यालय ने मांगी है ताकि स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया को बढ़ाया जा सके और वास्तविक संख्या का भी आकलन हो सकेगा। निगम मुख्यालय ने आदेश दिया है कि पदाधिकारी बगैर किसी दबाव में आए अस्थायी कर्मियों की सूची तैयार करेंगे। बिना किसी के दबाव में आए अस्थाई कर्मचारियों की सूची बनाई जाए।
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बता दे कि सुप्रीम कोर्ट और हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में 20 जून 2019 को कार्मिक विभाग ने ऐसे कर्मियों की सेवा नियमित करने का निर्णय लिया था, जो 10 या इससे अधिक वर्षों से अस्थायी तौर पर नियुक्त हैं, इसके बाद अब बिजली निगम ने यह प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी स्थानों से सूची मिलने के बाद कर्मियों की स्थायी नियुक्ति की विधिवत प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की वांछित विवरणी निर्धारित तिथि के पूर्व यानी कि 20 अगस्त तक निगम को उपलब्ध कराना है, मुख्यालय इसे 31 अगस्त तक अंतिम रूप देगा।
