राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों का कहना है कि पंचायत चुनाव को लेकर कलेक्टर के साथ-साथ जिला निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही बैठक आयोजित की जा चुकी है। मतदाता सूची में मतदान केंद्र संबंधी तैयारी पूरी कर ली गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सारी तैयारियों पर नजर रखी जा रही है।
वहीं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अगले सप्ताह से पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण कराए जा सकते हैं। जिसके बाद चुनाव आयोग कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। वहीं प्रदेश में पंचायत चुनाव तीन चरणों में करवाए जाएंगे। इससे पहले सभी विभागों को जिले में 4 से 5 साल की अवधि में 3 वर्ष से स्थान पर पदस्थ अधिकारियों को हटाने की दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। माना जा रहा है कि पुलिस विभाग में बंपर तौर पर तबादले किए जाएंगे। वहीं विभाग को जिला अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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इससे पहले जबलपुर हाई कोर्ट द्वारा भी राज्य शासन से 3 दिन के भीतर चुनाव पर सरकार से जवाब की मांग की थी। जिसमें है कोर्ट में जवाब देते हुए सरकार ने और मोहलत की मांग की थी। वही मामले में अगली सुनवाई 8 नवंबर को होनी है राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को नवंबर अंत तक प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। गांव और जनपद पंचायतों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली गई है।
बता दें की कुल 407 में से 307 नगर निकायों ने 25 सितंबर, 2020 को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है, जबकि 8 नगर निकायों ने फरवरी 2021 में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। पंचायत चुनाव में इन पदों को भरने केलिए चुनाव होंगे। जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष- 52, जिला पंचायत उपाध्यक्ष- 52, जनपद पंचायत अध्यक्ष- 313, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष- 313, जिला पंचायत के सदस्य- 904, जनपद पंचायत के सदस्य- 6833, सरपंच- 23912, पंच- 3,77,551 शामिल है।
