आगामी महीनों में कर्मचारियों को 46 फीसद की दर से महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। जुलाई 2023 के लिए बढ़ने वाले महंगाई भत्ते के एआईसीपीआई आंकड़े भी जारी कर दिए गए हैं। अप्रैल महीने तक का डीए स्कोर को जारी किया गया है। वही मई और जून के स्कोर भी महीने के अंत में जारी किए जाएंगे।
एआईसीपीआई इंडेक्स में बड़ा उछाल
इससे पहले अप्रैल में एआईसीपीआई इंडेक्स में बड़ा उछाल देखने को मिला था। जिसने 0.72 अंक की तेजी आई थी। इसके साथ ही जुलाई 2023 में कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में 4 फीसद का इजाफा तय माना जा रहा है। फिलहाल महंगाई भत्ते की गणना के मुताबिक 45.06% की वृद्धि हो सकती है। दरअसल साल में दो बार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को बढ़ाया जाता है। जिसकी गणना ब्यूरो द्वारा की जाती है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर महंगाई भत्ते के आधार और आंकड़े के आधार पर DA और महंगाई राहत का कैलकुलेशन किया जाता है।
अक्टूबर महीने में घोषणा संभव
2 महीने के आंकड़े जारी होने के बाद सूचकांक के 46.40 तक पहुंचने की संभावना है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 4 फीसद की वृद्धि तय मानी जा रही है इसका लाभ 48 लाख कर्मचारियों के अलावा 69 लाख पेंशनर्स को होगा। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 42 फीसद की दर से महंगाई भत्ते का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके बढ़कर 46 फीसद होने का पूर्वानुमान जताया गया है। हर महीने के आखिरी में एआईसीपीआई आंकड़े जारी किए जाते हैं। केंद्र सरकार का महंगाई भत्ता ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस के आधार पर ही तय किया जाता है। जुलाई में बनने वाले महंगाई भत्ते के लिए अक्टूबर या नवंबर महीने में घोषणा की जा सकती है।
इतना बढ़ेगा वेतन
महंगाई भत्ते में 4 फीसद की वृद्धि होने के साथ ही उनके महंगाई भत्ते में 720 मासिक इजाफा देखा जाएगा। सालाना उन्हें ₹8640 अधिक सैलरी मिलेगी। इसके लिए कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ₹18000 होनी चाहिए। वही बेसिक सैलरी ₹56900 होने की स्थिति में उन्हें हर महीने ₹2276 अतिरिक्त मिलेंगे जबकि सालाना उनके खाते में ₹27312 की वृद्धि देखी जाएगी।
18 महीने के एरियर पर बड़ी अपडेट
इधर कर्मचारियों के 18 महीने के एरियर पर बड़ी अपडेट सामने आई है। काफी समय से कम कर्मी एरियर की मांग कर रहे हैं लेकिन उस सरकार द्वारा साफ कर दिया गया है। जिसमें कहा गया कि केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने के एरियर का भुगतान नहीं दिया जाएगा। बता दे कि केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने के एरियर का पेमेंट नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना है कि फिलहाल स्थिति सही नहीं है।
कर्मचारी संघ द्वारा एक बार फिर से एरियर की मांग शुरू की गई है। स्टाफ साइड के राष्ट्रीय परिषद द्वारा कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा गया। हालांकि सरकार द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि फिलहाल एरियर भुगतान की कोई योजना नहीं है। सरकार द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की तीन किस्त को फ्रीज कर दिया गया था। कोरोना काल में फ्रिज की गई इस राशि का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। वहीं इससे सरकार के पास ₹34400 करोड़ रुपए की बचत देखने को मिली थी।
