New Pension Rule : मध्य प्रदेश के पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। मप्र सिविल सर्विस (पेंशन) नियम 1976 में अब बदलाव होने जा रहा है। इसके लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी आयोग द्वारा नए पेंशन रूल का ड्राफ्ट तैयार किया गया है जिसे जल्द ही वित्त विभाग को भेजा जाएगा और फिर इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। डाफ्ट में बनाए गए नियमों के लिए 30 नवंबर को एक अहम बैठक रखी गई है।नए नियम केंद्र सरकार के नियमों के अनुरूप होंगे।
खबर है कि नए नियम के तहत रिटायरमेंट के बाद एक दिन भी किसी कर्मचारी की पेंशन नहीं रुकेगी और अगर ऐसा हुआ तो जिला पेंशन अधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे और उन पर कार्रवाई हो जाएगी।वही राज्य सरकार इसका ब्याज देगी।इसका लाभ हर साल रिटायर होने वाले करीब 7000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। सुत्रों की मानें तो जनवरी 2023 से इसका लाभ रिटायर होने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को दिया जा सकता है।इसके तहत सभी काम ऑनलाइन सिस्टम पर होंगे और केंद्र के नियमों के अनुसार ही उसे सरल किया जाएगा।
