दरअसल, प्रदेश सरकार के अधीनस्थ विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत करीब 1 लाख दैनिक वेतन भोगियों के वेतन व अन्य मुद्दों के समाधान के लिए गठित सलाहकार बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें 38 प्रतिशत महंगाई भत्ते की सिफारिश की है और कहा है कि जून में जारी एसआरओ-315 के आधार पर अधिसूचित न्यूनतम वेतन के साथ मौजूदा महंगाई भत्ते की दर को शामिल कर वेतन दिया जाना चाहिए।श्रम एवं रोजगार विभाग वित्त विभाग के साथ विचार विमर्श करते हुए रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के बारे में अलग से रिपोर्ट भी तैयार करेगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसके साथ ही रिपोर्ट् में स्किल्ड श्रमिकों के लिए 311 रुपये प्रति दिन, सेमी स्किल्ड के लिए 400 रुपये प्रति दिन, स्किल्ड के लिए 483 रुपये प्रतिदिन,हाइली स्किल्ड के लिए 552 रुपये प्रतिदिन और प्रशासकीय व मिनिस्ट्रियल दैनिक वेतन भोगियों के लिए 449 रुपये प्रतिदिन वेतन की सिफारिश की गई है।साप्ताहिक अवकाश और अन्य अवकाश को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार संबंधित वेतन वृद्धि को लेकर अंतिम फैसला ले सकती है।
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बता दे कि बीते दिनों उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा था कि दैनिक वेतन भोगियों की मांग जायज है. हमारी सरकार उन्हें नकार नहीं रही है, बल्कि इनके व्यावहारिक समाधान के लिए हमने एक समिति गठित की है।रिपोर्ट आने तक अक्टूबर तक इसे हल कर लिया जाएगा। फिलहाल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा विदेश यात्रा पर है।
