भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। 7th Pay Commission. मध्य प्रदेश के पौने पांच लाख पेंशनरों (MP Pensioners)के लिए बड़ी खबर है। पेंशनरों को 31 % महंगाई राहत के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के वित्त विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर अबतक छत्तीसगढ़ सरकार ने सहतमित नहीं दी है। इधर, ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन द्वारा मप्र शासन के मुख्य सचिव को कानूनी नोटिस भेजने के बाद विभाग ने एक बार फिर प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर ली है।संभावना जताई जा रही है कि जल्द पेंशनरों को इसका लाभ दिया जा सकता है।
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दरअसल, वर्तमान में मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों (MP Employees DA Hike) को 31% महंगाई भत्ता मिल रहा है, लेकिन पेंशनरों (MP Pensioners) को अबतक 17% डीआर ही दिया जा रहा है। हालांकि शिवराज कैबिनेट ने डीए के साथ डीआर में भी 11 प्रतिशत बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है और कर्मचारियों को 31% DA का भी लाभ मिलने लगा है, लेकिन पेंशनरों को अब भी इंतजार है, क्योंकि आदेश जारी करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) की संवैधानिक बाध्यता के कारण छत्तीसगढ़ सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य है।इसके लिए बीते दिनों मप्र के वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र भी लिखा था, लेकिन उस पर सहमति नहीं दी गई है।
