Employees Increment : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार द्वारा उनके वेतन में 15 फीसद की बढ़ोतरी की गई है। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश कहते हैं उन्हें हड़ताल की अवधि के बीच के भी वेतन का भुगतान किया जाए।
दरअसल झारखंड के कर्मचारी स्थायीकरण की मांग को लेकर 1 महीने 10 दिन से हड़ताल पर थे। अनुबंध कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग में सातवें वेतनमान के विरुद्ध वेतन मानदेय में 15 फीसद की बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। इसके लिए 25 फरवरी को स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में झारखंड अनुबंध द्वारा चिकित्सा कर्मी संघ और झारखंड राज्य एएनएम जीएनएम कर्मचारी संघ की बैठक ली गई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था।
मानदेय में 15 फीसद की बढ़ोतरी
वहीं अब सातवें वेतनमान के विरुद्ध उनके मानदेय में 15 फीसद की बढ़ोतरी की गई है। इसके लिए उप सचिव द्वारा आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश में हड़ताल की अवधि के दौरान भी उन्हें के मानदेय का भुगतान किया जाएगा। साथ ही हड़ताल की अवधि को समायोजित करने के लिए इन्हें राजपत्रित अवकाश-देय अवकाश के दिनों में सेवाएं ली जाएगी।
16 जनवरी से 25 जनवरी तक झारखंड राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी के तहत राज्य में कार्यरत एएनएम जीएनएम, मेडिकल कर्मी हड़ताल पर थे। इस दौरान 25 फरवरी को वार्ता में 15 फीसद मानदेय भुगतान और हड़ताल अवधि की प्रतिपूर्ति अवकाश के दिनों में सेवाएं करने का निर्णय लिया गया था। इससे पहले सिविल सर्जन द्वारा स्वास्थ्य विभाग के आदेश से पहले ही अनुबंधित कर्मचारियों की हड़ताल अवधि के मानदेय भुगतान के आदेश भी जारी किए थे।
इन्हें मिलेगा अवधि विस्तार का लाभ
इतना ही नहीं राज्य में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को भी बड़ा तोहफा दिया जाएगा। बहुद्देशीय कार्य में शामिल कार्यकर्ता की अवधि विस्तार की प्रक्रिया विभाग द्वारा शुरू कर दी गई है। इस मामले में प्रमुख स्वास्थ्य निदेशक वीरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि सभी सिविल सर्जनों से डाटा माँगा गया है। ताकि अवधि विस्तार की कार्रवाई पूरी की जा सके। स्थापन के अंतर्गत कार्यरत एमपीडब्ल्यू, जिनकी सेवाएं संतुष्ट और सेवाओं में उनके 2 वर्ष की अवधि पूरी हो चुकी है। उनके प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। 2023-24 में उनकी अवधि में भी विस्तार किया जाएगा। साथ ही प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद वेतन भुगतान के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश में उपलब्ध कराए जाएंगे जिसके अनुसार कर्मचारियों को वेतन का लाभ दिया जाए
