ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का आरोप है कि महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान, नई पेंशन स्कीम वापस लेकर पुरानी योजना लागू करने समेत 16 मांगें हैं, जिन्हें लंबे समय से वेटिंगलिस्ट में रखा गया है, कई चरणों की बातचीत के बाद भी अबतक मांगों पर रेल मंत्रालय की ओर से जवाब नहीं मिला है। वही एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि में बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता व महंगाई राहत के एरियर का भुगतान अब तक नहीं हो सका है। इससे नाराज कर्मचारी आज देशभर में भूख हड़ताल पर बैठे है।
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रेलवे कर्मचारियों ने आज बुधवार को अलग-अलग राज्यों के मंडलों के कर्मचारियों ने जोर-शोर पुरानी पेंशन स्कीम, रेल निजीकरण रोकने, जीडीसीई की अधिसूचना शीघ्र लागू करने सहित सहित विभिन्न मांगो को लेकर रेलकर्मियों ने धरना-प्रदर्शन किया।कर्मचारियों की मांग है कि नई पेंशन स्कीम समाप्त कर पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाएं। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 की अवधि में बढ़े महंगाई भत्ते का एरियर दिया जाए। भारतीय रेल का निजीकरण और पदों का सरेंडर बंद महंगाई राहत के एरियर का भुगतान शीघ्र कराया जाएं।
संसद सत्र में बड़े आंदोलन की तैयारी
भारतीय रेलकर्मियों की अगुआई करने वाली रेलवे यूनियन ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन (AIRF) ने आगामी संसद सत्र के दौरान आंदोलन को और तेज करने का आह्वान किया है। रेल कर्मचारी नई पेंशन स्कीम (NPS) को समाप्त कर ओपीएस (OPS) को बहाल कराने तक संघर्ष करने पर अड़े हैं। AIRF का कहना है कि पुरानी पेंशन हमारा अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। इस बार संसद सत्र के समय एक बड़ा आंदोलन करेंगे। एआईआरएफ के बैनर तले कर्मचारी इन सभी मुद्दों पर एकजुट होकर संघर्ष करेंगे। नार्दन रेलवे के महाप्रबंधक 18 अक्टूबर को दिल्ली मंडल का दौरा करेंगे। इस दौरान नार्दन रेलवे मैन्स यूनियन के सदस्य उनसे रेल लाइनों के दौरे के समय मुलाकात करेंगे और अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे।
प्रमुख मांगे
- नई पेंशन स्कीम समाप्त कर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने।
- भारतीय रेल का निजीकरण व निगमीकरण बंद
- नए पदों का सृजन। कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस को रेलवे में स्थाई नियुक्ति प्रदान।
- पदों के पुनः वितरण के नाम पर बिना विकल्प कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं करने
- सभी कैटेगरी का समावेश कर जीडीसीई की अधिसूचना हो जारी
- रेलवे के सभी विभागों में सीधी भर्ती के 10 फीसद पदों को सभी विभागों के लिए LDCE ओपन टू ऑल करके भरे जाने
- रेलवे के सभी विभागों में ग्रेड पे 4600 से 4800 में अपग्रेड कर ग्रेड पे 5400 प्रदान करने
- एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 की अवधि में बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के एरियर का भुगतान ।
- कैडर रिस्ट्रक्चरिंग के तहत सभी कैटेगरी में उच्च ग्रेड पे के पदों का प्रतिशत बढ़ा कर इनको भरने का कार्य ।
- सभी कैटेगरी को रिस्क अलाउंस का भुगतान शीघ्र करने
- महिला कर्मचारियों के लिए पूर्ण वेतन पर सीसीएल स्वीकृत और सभी कार्य स्थलों पर पर्याप्त सुविधाएं ।
