रांची, डेस्क रिपोर्ट। राज्य के 6th-7th pay commission कर्मचारियों (Employees) को मुख्यमंत्री ने बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल उन्होंने नए वेतनमान (new pay commission) के तहत महंगाई भत्ते (DA) और अन्य देनदारी का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। इससे एक तरफ जहां कर्मचारियों के वेतन में 30% से 50 फीसद की वृद्धि (salary hike) देखी जाएगी, वहीं राज्य शासन का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा।
दरअसल झारखंड के 2 लाख से अधिक संविदा कर्मचारियों के मूल वेतन महंगाई भत्ते में 6 से अधिक वर्षों से बढ़ोतरी नहीं रखी गई है। संविदा कर्मी द्वारा लगातार सरकार से मूल वेतन सहित महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग की जा रही थी। जिस पर मुख्यमंत्री ने दीपावली से पहले बड़ा तोहफा दिया। उन्हें सातवें वेतनमान के हिसाब से महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।
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इससे पहले संविदा कर्मियों के लिए महंगाई भत्ते में छठे वेतन आयोग के निर्देश के अनुसार 113 फीसद की वृद्धि का संकल्प जारी किया गया था। 2015 से राज्य के संविदा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं देखी गई थी। जिसके नियम के अनुसार सातवें वेतन आयोग लागू होने पर अब संविदा कर्मचारियों के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का पुनः निर्धारित किया जाना है।
दरअसल वर्षों तक संविदा कर्मचारियों के वेतन में वार्षिक वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते में वेतन वृद्धि को लागू नहीं किया गया है। साथ ही कई संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति मूल वेतन महंगाई भत्ते के आधार पर ही की जा रही है।राज्य शासन की तैयारियों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में इसके लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। नई व्यवस्था में सरकार के खजाने पर 75 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मुख्यमंत्री की ओर से इसे पहले ही हरी झंडी मिलने के साथ एक संविदा कर्मचारियों की समस्या का समाधान हो चुका है। जल्द उनके वेतन में वृद्धि देखी जाएगी।
