सीएम शिवराज के अधिकारियों को निर्देश, कई जिलों के धीमे कार्य पर जताई नाराजगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ होगी कार्रवाई

CM Shivraj ने कहा कि आवास योजना में हितग्राहियों की सूची को अंतिम रूप देने के बाद मुख्यमंत्री की ओर से सभी हितग्राहियों को आवास स्वीकृति संबंधी पत्र तत्काल प्रेषित किए जाएँ। पात्र परिवारों की सूची भी ग्राम स्तर पर चस्पा की जाए। मुख्यमंत्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में निवाड़ी, अनूपपुर तथा टीकमगढ़ में योजना क्रियान्वयन की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। मुख्यमंत्री रसोई केन्द्र तथा मुख्यमंत्री आश्रय स्थल के संबंध में भी जानकारी प्रस्तुत की गई।

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CM शिवराज ने कहा कि आवास निर्माण पर जियो टैगिंग करना सेंटरलिंग, सीमेंट आदि की सामूहिक व्यवस्था का निर्माण प्रक्रिया की किफायती और त्वरित बनाने के लिए भी नवाचार किया जाना चाहिए। सीएम ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य देश में मध्यप्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में पहले नंबर पर स्थापित करना है।

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बैठक में जानकारी दी गई कि पुष्कर धरोहर समृद्धि अभियान के क्रियान्वयन में उमरिया, सिंगरौली, शहडोल और खण्डवा जिले अग्रणी हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि चेक डेम, स्टॉप डेम, बोरी बंधान जैसी जल-संरचनाओं के निर्माण के लिए अप्रैल और मई माह महत्वपूर्ण है। जिला कलेक्टर प्राथमिकता पर इन कार्यों को पूर्ण कराएँ। CM ने मनरेगा में मजदूरी में विलंब के लिए दोषियों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इंदौर, डिण्डौरी, बालाघाट, मुरैना और सीहोर को बेहतर कार्य प्रदर्शन के लिए बधाई दी गई। मुख्यमंत्री shivraj ने टीकमगढ़, सीधी, विदिशा, अनूपपुर और गुना में मजदूरी भुगतान में हुए विलंब पर नाराजगी व्यक्त की।

मुख्यमंत्री चौहान ने ग्राम सड़क योजना में विलंबित कार्यों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए दतिया, भिण्ड और नरसिंहपुर में हुए विलंब की जाँच करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी सड़क निर्माण के कार्य में विलंब को गंभीरता से लें। अधिकारियों को निर्देश देते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि आवास योजना में हितग्राहियों की सूची को अंतिम रूप देने के बाद मुख्यमंत्री की ओर से सभी हितग्राहियों को आवास स्वीकृति संबंधी पत्र तत्काल वितरित किए जाएं। ग्राम स्तर पर इन हितग्राही परिवार की सूची चस्पा की जाए।

बड़ी घोषणा करते सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश में जलाभिषेक अभियान 11 अप्रैल से आरंभ हो रहा है। अभियान के तहत हर गांव में सभा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही तालाब के निर्माण 11 अप्रैल से शुरू कर दिए जाएंगे। 15 अप्रैल तक इस कार्य को पूर्ण करने के निर्देश सीएम शिवराज ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर तालाब निर्माण से मनरेगा की मजदूरी के साथ 15 वे वित्त आयोग का भी उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें। प्रदेश में निर्मित होने वाली तालाबों का लोकार्पण 15 जून को किया जाएगा।

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CM शिवराज ने कहा कि विकास गतिविधियों से आजीविका मूलक कार्य को प्राथमिकता दें। वहीं प्रदेश में हर क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के कार्य को प्रोत्साहन दिया जाए खेती को लाभ लोगों तक पहुंचाया जाए। वही किसानों की आय दोगुनी करने पर भी विचार किया जा रहा है। CM शिवराज ने कहा कि बैक टू बेसिक की अवधारणा और जीरो बजट की खेती और मिनट मिशन से मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

• CM Shivraj ने “एक जिला-एक उत्पाद” योजना की समीक्षा के दौरान कहा कि किसान अपने उत्पाद का ब्राण्ड बनाएँ।
• इसके लिए राज्य शासन किसानों को आवश्यक सहायता, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन उपलब्ध कराएगा।
• प्रदेश में उत्पादित हो रहे गेहूँ, चावल, मोटे अनाज तथा अन्य कृषि उत्पादों के ब्राण्ड बनने से मध्यप्रदेश की पहचान और किसानों की आय में वृद्धि होगी।
• मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि “एक जिला-एक उत्पाद” में प्रदेश में अब गतिविधियाँ मूर्त रूप लेने लगी हैं।
• उत्पादित वस्तुओं के निर्यात को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा।
• कॉन्फ्रेंस में विभिन्न जिलों के उत्पादों तथा उनसे संबंधित गतिविधियों पर प्रस्तुतिकरण दिया गया।

CM Shivraj ने कहा कि ग्रामीण आवास, पथ-विक्रेता, स्वनिधि और मुद्रा योजना आदि के हितग्राहियों को ऋण चुकाने के लिए प्रेरित किया जाना आवश्यक है। उन्हें यह बताया जाए कि ऋण चुकाना हितग्राहियों के लिए ही लाभप्रद है। राशि जमा करने पर वे दोगुनी राशि का ऋण लेने के लिए पात्र हो जाते हैं। जानकारी दी गई कि सरफेसी अधिनियम में सर्वाधिक लंबित प्रकरण इंदौर, भोपाल, बैतूल, नर्मदापुरम और ग्वालियर में है।

सीएम शिवराज ने वार्षिक साख सीमा, ऋण वसूली, जिलों की साख जमा तथा सरफेसी अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि सभी कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि स्व-रोजगार के लिए ऋण लेने में लोगों को समस्या न आए। यह सुनिश्चित करने के लिए साख जमा अनुपात को 60 प्रतिशत से अधिक की स्थिति में रखना सुनिश्चित किया जाए। सीएम शिवराज ने राज्य स्तरीय बैंकिंग कमेटी की बैठक के साथ जिलों की बैठक लेने की आवश्यकता भी बताई। सीएम शिवराज

• वीडियो कॉन्फ्रेंस में ग्वालियर, चंबल संभाग द्वारा सुशासन की एक पहल में विवाद रहित ग्राम (समझौते से समाधान) तथा ई-ऑफिस की अवधारणा और क्रियान्वयन पर वर्चुअली प्रस्तुतिकरण दिया गया।
• मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आगामी कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में प्रत्येक संभाग और जिले से विभिन्न क्षेत्रों में एक-एक नवाचार और पहल पर प्रस्तुतिकरण दिया जायेगा।
• सीएम शिवराज ने कहा कि अगली कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में जिले में कुपोषण की स्थिति, आयुष्मान भारत योजना का क्रियान्वयन, जल जीवन मिशन पर चर्चा होगी।
• आगामी शैक्षणिक-सत्र की तैयारी तथा सीएम राइज स्कूल, ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की स्थिति तथा कठिनाई वाले क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए की गई व्यवस्था आदि पर चर्चा होगी।
• वहीँ नगरीय क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण एवं रख-रखाव, प्रत्येक गाँव, कस्बे के गौरव दिवस का उल्लास और उमंग के साथ आयोजन, नशामुक्ति के लिए गतिविधियों का संचालन पर चर्चा होगी।
• प्रदेश में नशामुक्ति अभियान आरंभ करना, उपार्जन केन्द्रों तथा त्वरित भुगतान की उचित व्यवस्था व्यवस्था आदि पर चर्चा होगी।
• पुन: आरंभ हो रही मुख्यमंत्री कन्या-विवाह तथा तीर्थ-दर्शन योजना का प्रभावी आयोजन एवं प्रबंधन, दो मई को लाड़ली लक्ष्मी दिवस का आयोजन और तैयारियाँ सहित जिलों में उत्पादित सामग्री के वैल्यू एडिशन, किसानों को अधिक लाभ तथा निर्यात के लिए हरसंभव व्यवस्था की समीक्षा भी की जाएगी।
• सीएम शिवराज ने कहा कि आगामी कमिश्नर-कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मैदानी स्तर पर आ रही समस्याओं के समाधान के लिए जिला कलेक्टरों के समूह बनाए जाएंगे।
• ये समूह विषय-विशेष तथा समस्या-विशेष का विश्लेषण और उसके समाधान संबंधी सुझावों पर वर्चुअली प्रस्तुतिकरण देंगे।

CM Shivraj ने नवरात्रि एवं रामनवमी के शुभ अवसर पर सभी को शुभकामनाएँ देते हुए प्रदेश की सुख-शांति और प्रगति की कामना की। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में रामनवमी उल्लास, उत्साह और उमंग के साथ मनाई जाएगी। टीम मध्यप्रदेश, प्रदेश के विकास और सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में निरंतर कार्य जारी रहेगा।