दरअसल, 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने है, इसको लेकर निर्वाचन आयोग नवंबर से तैयारियां शुरू कर देगा। जैसे ही मतदाता सूची तैयार करने का कार्य प्रारंभ, वैसे ही कलेक्टरों के तबादले प्रतिबंधित हो जाएंगे। इसके बाद नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आवेदन लिए जाएंगे और फिर जनवरी 2023 में जब अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होते ही सरकार तबादले कर सकेगी।लेकिन इस अवधि में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य प्रभावित न हो, इसलिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के तबादले नहीं होंगे, ऐसे में इन पर प्रतिबंध रहेगा।
कलेक्टर-एसपी, आईएएस, आईपीएस के अलावा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, बूथ लेवल आफिसर सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारियों के भी तबादले नहीं हो सकेंगे, इसके पहले राज्य सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल की तैयारियां शुरू कर दी है। इसमें एक दर्जन से ज्यादा कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी, डीआईजी और एसपी बदले जा सकते हैं। इसके साथ ही अन्य विभागों में भी अधिकारी कर्मचारियों की बदली की जा सकती है। इसे चुनावी जमावट के रूप में भी देखा जा रहा है।
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नए सिरे से प्रशासनिक जमावट करने के लिए सामान्य प्रशासन और गृह विभाग ने प्रारंभिक तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंक और पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना की चर्चा के बाद सूची जारी की जाएंगी।इसके अलावा चुनाव आयोग के निर्देश पर एक ही स्थान पर जमे अफसरों और जो अगले कुछ महीने में सेवानिवृत्त होने वाले है उनके स्थान पर नए अफसरों की पोस्टिंग की जाएगी। तीन साल से ऊपर समय से एक ही स्थान पर जमे चुनाव वाले जिलों के कुछ कलेक्टर और एसपी बदले जा सकते हैं।
